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भारत सरकार द्वारा दिए गए निर्देशों के आलोक में स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, झारखण्ड द्वारा सभी सरकारी एवं सरकारी सहायता प्राप्त विद्यालयों में विद्यालय प्रबंधन समिति-2026 के गठन का आदेश एवं निर्देश जारी किया गया है। इस बार SMC Gathan 2026 की प्रक्रिया राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP-2020) के अनुरूप कुछ बदलावों के साथ संपन्न होगी। SMC Gathan 2026 का…
स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, झारखंड सरकार द्वारा राज्य के प्राथमिक, मध्य और उच्च विद्यालयों के शिक्षकों के स्थानांतरण की तैयारी शुरू कर दी गई है। इस संबंध में विभाग ने सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों और जिला शिक्षा अधीक्षकों को दिशा-निर्देश जारी किए है। स्थानांतरण प्रक्रिया को पारदर्शी और सुव्यवस्थित बनाने के लिए विभाग ने आदेश दिया है कि ई-विद्यावाहिनी…
शिक्षा मंत्रालय ने समूचे देश में स्कूली छात्रों के लिए विशिष्ट आईडी नंबर बनाने के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत APAAR आईडी कार्ड लॉन्च किया है। APAAR ID कार्ड में छात्रों के उनके शैक्षणिक डेटा, डिग्री एवं अन्य जानकारी उपलब्ध रहेगी, इसलिए जानकारी होना आवश्यक है कि APAAR ID कैसे डाउनलोड करें ? स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग…
स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, झारखंड सरकार द्वारा राज्य के प्राथमिक, मध्य…
झारखण्ड सामान्य भविष्य निधि नियमावली (GPF Jharkhand) खंड निधि से अग्रिम नियम…
केंद्रीय सरकार प्रत्येक वर्ष जनवरी और जुलाई में महंगाई भत्ते (Dearness Allowance)…
विद्यालय में सरकारी शिक्षकों की कमी को पूरा करने के लिए प्राथमिक…
झारखण्ड अधिविद्य परिषद् , रांची द्वारा राज्य के सभी कोटि के सरकारी…
शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 के तहत 6 से 14 वर्ष के…
झारखण्ड शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद् रांची द्वारा राज्य के संचालित सभी…
सरकारी विद्यालय के छात्रों में गुणात्मक सर्वांगीण विकास हेतु एक नई सोच…
झारखण्ड सेवा संहिता के परिशिष्ट -13 के अनुसार सरकारी शिक्षकों या सेवकों…
शिक्षा का अधिकार 6 से 14 वर्ष के बच्चों को नि:शुल्क शिक्षा का अधिकार देता है। सीटी बजाओ अभियान उस अधिकार को ज़मीनी स्तर पर लागू करने में मदद करता…
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