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झारखण्ड सरकार ने अपने सभी पदाधिकारियों और कर्मचारियों को विभागीय गृह निर्माण अग्रिम (House Building Advance) दिए जाने का प्रावधान किया है। यह अग्रिम 7.5 प्रतिशत वार्षिक साधारण ब्याज दर पर दिया जाता है। पूर्व में लागू नियमों में बदलाव किया गया है। वित्त विभाग द्वारा जारी संकल्प के अनुसार, 01 अगस्त 2026 से राज्य सरकार के सभी विभागों और…
जब हम सरकारी विद्यालयों के नन्हे-मुन्ने विद्यार्थियों की बात करते हैं, तो मध्याह्न भोजन योजना उनके दिन का एक अहम हिस्सा होती है। यह स्पष्ट है कि बच्चों का समुचित पोषण ही उनके स्वस्थ विकास, बेहतर शिक्षा और उज्ज्वल भविष्य का आधार है। इसी परिकल्पना को धरातल पर उतारने के लिए झारखंड के रांची जिले में एक बेहद अभिनव पहल…
सरकारी एवं सरकारी सहायता प्राप्त विद्यालयों के प्रशासन में पारदर्शिता, जवाबदेही और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार के निर्देशानुसार सोशल ऑडिट यूनिट के सहयोग से प्रत्येक वर्ष विद्यालयों में सामाजिक अंकेक्षण (Social Audit in School) कराया जाता है। यह भी पढ़ें : झारखण्ड सेवा संहिता के तहत सहायक आचार्य को कितनी और कौन सी…
Education Department Jharkhand द्वारा विधिवत रूप से विद्यालय संचालन के लिए पत्र…
सुप्रीम कोर्ट के नए आदेश के अनुसार, जो शिक्षक अभी तक TET…
सामान्य भविष्य निधि विवरणी में एक सरकारी कर्मचारी की जीपीएफ खाते में…
स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा झारखण्ड राज्य के कार्यरत…
झारखण्ड प्रदेश के सभी सरकारी एवं गैर सरकारी विद्यालयों में "जनजातीय गौरव…
सरकारी महिला कर्मियों को मातृत्व अवकाश (Maternity Leave) इसलिए दिया जाता है…
DA UPDATE NEWS - इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स-इंडस्ट्रियल वर्कर्स के आंकड़े जारी…
इनकम टैक्स विभाग ने स्लैब में बदलाव किया गया है। Income Tax…
झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग ने स्नातक प्रशिक्षित सहायक आचार्य (कक्षा 06 से…
स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग द्वारा विद्यालय में नामांकन एवं ठहराव बनाये रखने के लिए स्कुल रुआर कार्यक्रम चलाया जायेगा। यह अभियान दिनाँक 12जुलाई से 31जुलाई तक चलेगी। इसके लिए…
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