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झारखण्ड सरकार ने अपने सभी पदाधिकारियों और कर्मचारियों को विभागीय गृह निर्माण अग्रिम (House Building Advance) दिए जाने का प्रावधान किया है। यह अग्रिम 7.5 प्रतिशत वार्षिक साधारण ब्याज दर पर दिया जाता है। पूर्व में लागू नियमों में बदलाव किया गया है। वित्त विभाग द्वारा जारी संकल्प के अनुसार, 01 अगस्त 2026 से राज्य सरकार के सभी विभागों और…
जब हम सरकारी विद्यालयों के नन्हे-मुन्ने विद्यार्थियों की बात करते हैं, तो मध्याह्न भोजन योजना उनके दिन का एक अहम हिस्सा होती है। यह स्पष्ट है कि बच्चों का समुचित पोषण ही उनके स्वस्थ विकास, बेहतर शिक्षा और उज्ज्वल भविष्य का आधार है। इसी परिकल्पना को धरातल पर उतारने के लिए झारखंड के रांची जिले में एक बेहद अभिनव पहल…
सरकारी एवं सरकारी सहायता प्राप्त विद्यालयों के प्रशासन में पारदर्शिता, जवाबदेही और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार के निर्देशानुसार सोशल ऑडिट यूनिट के सहयोग से प्रत्येक वर्ष विद्यालयों में सामाजिक अंकेक्षण (Social Audit in School) कराया जाता है। यह भी पढ़ें : झारखण्ड सेवा संहिता के तहत सहायक आचार्य को कितनी और कौन सी…
Samagra Shiksha Abhiyan 2024(SSA) देश की सबसे बड़ी पूंजी शिक्षा होती है।…
स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, झारखण्ड सरकार द्वारा स्थानांतरण के लिए लागू…
स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग, झारखण्ड सरकार द्वारा राज्य के…
झारखण्ड सेवा संहिता परिशिष्ट-13 के अंतर्गत राज्य के सभी सरकारी सेवकों को…
सरकारी विद्यालय के छात्रों में गुणात्मक सर्वांगीण विकास हेतु एक नई सोच…
अक्सर छुट्टी लेने और देने के दौरान इस बात को लेकर दुविधा…
झारखंड सरकार ने वर्ष 2025 के लिए माध्यमिक विद्यालयों (कक्षा 9 से…
झारखण्ड के सभी सरकारी स्कूलों को शिक्षा विभाग द्वारा विद्यालय विकास राशि…
NFHS-5 (National Family Health Survey) के सर्वे के मुताबिक़ राज्य में बाल-विवाह…
राज्य कर्मी स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत कैटेगरी "B" के लिए प्रीमियम जमा करने की अंतिम तिथि में संशोधित किया गया है। झारखण्ड स्टेट आरोग्य सोसाइटी ने आदेश जारी कर…
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