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झारखण्ड सरकार ने अपने सभी पदाधिकारियों और कर्मचारियों को विभागीय गृह निर्माण अग्रिम (House Building Advance) दिए जाने का प्रावधान किया है। यह अग्रिम 7.5 प्रतिशत वार्षिक साधारण ब्याज दर पर दिया जाता है। पूर्व में लागू नियमों में बदलाव किया गया है। वित्त विभाग द्वारा जारी संकल्प के अनुसार, 01 अगस्त 2026 से राज्य सरकार के सभी विभागों और…
जब हम सरकारी विद्यालयों के नन्हे-मुन्ने विद्यार्थियों की बात करते हैं, तो मध्याह्न भोजन योजना उनके दिन का एक अहम हिस्सा होती है। यह स्पष्ट है कि बच्चों का समुचित पोषण ही उनके स्वस्थ विकास, बेहतर शिक्षा और उज्ज्वल भविष्य का आधार है। इसी परिकल्पना को धरातल पर उतारने के लिए झारखंड के रांची जिले में एक बेहद अभिनव पहल…
सरकारी एवं सरकारी सहायता प्राप्त विद्यालयों के प्रशासन में पारदर्शिता, जवाबदेही और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार के निर्देशानुसार सोशल ऑडिट यूनिट के सहयोग से प्रत्येक वर्ष विद्यालयों में सामाजिक अंकेक्षण (Social Audit in School) कराया जाता है। यह भी पढ़ें : झारखण्ड सेवा संहिता के तहत सहायक आचार्य को कितनी और कौन सी…
पहेलियों से तार्किक क्षमता और रचनात्मक सोच में वृद्धि होती है। इस…
ECO club in Schoo झारखण्ड प्रदेश के सभी सरकारी प्राथमिक, मध्य और…
झारखण्ड सामान्य भविष्य निधि नियमावली (GPF Jharkhand) खंड निधि से अग्रिम नियम…
स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग द्वारा प्रत्येक शैक्षणिक सत्र के शुरुआती माह…
स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, झारखण्ड सरकार द्वारा सभी सरकारी गैर सरकारी…
झारखण्ड अधिविद्य परिषद्, राँची ने Class 8 Board Exam में शामिल होने…
मानव संसाधन विकास विभाग, बिहार सरकार द्वारा केंद्रीय वेतनमान लागू किये जाने…
झारखंड राज्य के सभी सरकारी सेवकों को, लगातार 12 महीने की सेवा…
झारखण्ड राज्य के सभी सरकारी शिक्षकों और कर्मियों को असाधारण अवकाश (Extraordinary…
राज्य सरकार के संकल्प संख्या - 185 (13) दिनांक-31-07-2023 के द्वारा राज्य कर्मियों और सेवानिवृत कर्मियों को स्वास्थ्य बीमा का लाभ प्रदान करने का निर्णय लिया गया है। इसके अंतर्गत…
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