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झारखण्ड सरकार ने अपने सभी पदाधिकारियों और कर्मचारियों को विभागीय गृह निर्माण अग्रिम (House Building Advance) दिए जाने का प्रावधान किया है। यह अग्रिम 7.5 प्रतिशत वार्षिक साधारण ब्याज दर पर दिया जाता है। पूर्व में लागू नियमों में बदलाव किया गया है। वित्त विभाग द्वारा जारी संकल्प के अनुसार, 01 अगस्त 2026 से राज्य सरकार के सभी विभागों और…
जब हम सरकारी विद्यालयों के नन्हे-मुन्ने विद्यार्थियों की बात करते हैं, तो मध्याह्न भोजन योजना उनके दिन का एक अहम हिस्सा होती है। यह स्पष्ट है कि बच्चों का समुचित पोषण ही उनके स्वस्थ विकास, बेहतर शिक्षा और उज्ज्वल भविष्य का आधार है। इसी परिकल्पना को धरातल पर उतारने के लिए झारखंड के रांची जिले में एक बेहद अभिनव पहल…
सरकारी एवं सरकारी सहायता प्राप्त विद्यालयों के प्रशासन में पारदर्शिता, जवाबदेही और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार के निर्देशानुसार सोशल ऑडिट यूनिट के सहयोग से प्रत्येक वर्ष विद्यालयों में सामाजिक अंकेक्षण (Social Audit in School) कराया जाता है। यह भी पढ़ें : झारखण्ड सेवा संहिता के तहत सहायक आचार्य को कितनी और कौन सी…
राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) 2020 के अनुसार, कक्षा 1 और 2 के…
DA News July 2025 : केंद्र सरकार द्वारा जुलाई 2025 के लिए…
Primary Teacher News :- प्रारंभिक विद्यालय के शिक्षकों का स्थानांतरण Jharkhand Primary…
झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद द्वारा राज्य के सभी सरकारी विद्यालयों में School…
सामान्य भविष्य निधि विवरणी में एक सरकारी कर्मचारी की जीपीएफ खाते में…
झारखण्ड सहित देश के सभी सरकारी प्रारम्भिक विद्यालय (Government Primary School) प्राथमिक…
स्कूलों की प्रगति और विद्यार्थियों के समग्र विकास के लिए विद्यालय विकास…
झारखण्ड राज्य के सभी सरकारी शिक्षकों और कर्मियों को असाधारण अवकाश (Extraordinary…
छात्रों और उनके अभिभावकों के लिए बड़ी खबर! झारखंड अधिविद्य परिषद् (JAC),…
Leave Approval Rules: झारखण्ड / बिहार सेवा संहिता के नियम 12 के अनुसार सरकारी सेवक / शिक्षक/ शिक्षिका अधिकार पूर्वक छुट्टी / अवकाश का दावा नहीं कर सकता है। कार्यालय…
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