गृह निर्माण अग्रिम (House Building Advance) के लिए आवेदन कैसे करें? जानिए विस्तार से।

झारखण्ड सरकार ने अपने सभी पदाधिकारियों और कर्मचारियों को विभागीय गृह निर्माण अग्रिम (House Building Advance) दिए जाने का प्रावधान किया है। यह अग्रिम 7.5 प्रतिशत वार्षिक साधारण ब्याज दर पर दिया जाता है। पूर्व में लागू नियमों में बदलाव किया गया है। वित्त विभाग द्वारा जारी संकल्प के अनुसार, 01 अगस्त 2026 से राज्य सरकार के सभी विभागों और

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सुपोषण वाटिका: सरकारी विद्यालयों में पोषण, शिक्षा और पर्यावरण का अद्भुत संगम

जब हम सरकारी विद्यालयों के नन्हे-मुन्ने विद्यार्थियों की बात करते हैं, तो मध्याह्न भोजन योजना उनके दिन का एक अहम हिस्सा होती है। यह स्पष्ट है कि बच्चों का समुचित पोषण ही उनके स्वस्थ विकास, बेहतर शिक्षा और उज्ज्वल भविष्य का आधार है। इसी परिकल्पना को धरातल पर उतारने के लिए झारखंड के रांची जिले में एक बेहद अभिनव पहल

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विद्यालय में सामाजिक अंकेक्षण (Social Audit in School) क्या है? क्या-क्या जाँच होती है और स्कूल को क्या तैयारी करनी चाहिए। जानिए विस्तार से।

सरकारी एवं सरकारी सहायता प्राप्त विद्यालयों के प्रशासन में पारदर्शिता, जवाबदेही और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार के निर्देशानुसार सोशल ऑडिट यूनिट के सहयोग से प्रत्येक वर्ष विद्यालयों में सामाजिक अंकेक्षण (Social Audit in School) कराया जाता है। यह भी पढ़ें : झारखण्ड सेवा संहिता के तहत सहायक आचार्य को कितनी और कौन सी

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सरकारी स्कूलों में PTM बैठक SOP के तहत करने का आदेश जारी

झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद् ने राज्य के सभी सरकारी स्कूलों में PTM

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Manav Sampada Jharkhand : सरकारी सेवकों को चल और अचल सम्पत्ति विवरणी देनी होगी

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग ने आदेश जारी करके झारखण्ड सरकार

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झारखण्ड के शिक्षक और कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर , GPF के ब्याज दरों का हुआ एलान (Gpf Jharkhand Statement)

सरकार द्वारा सामान्य भविष्य निधि (जनरल प्रोविडेंट फंड-GPF) में ब्याज दर की

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Project IMPACT: शिक्षा में अनूठी पहल, बच्चों में होगी सकारात्मक बदलाव

स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, झारखण्ड सरकार द्वारा राज्य सरकार के नियंत्रणाधी

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आभा हेल्थ कार्ड : झारखण्ड सरकार के सभी कर्मचारियों के लिए बनाना अनिवार्य, जानें लाभ और बनाने का नियम

आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के अन्तर्गत झारखंड सरकार के कार्यालयों में कार्यरत

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बाल संसद (Bal Sansad) के पदों की भूमिका एवं जिम्मेदारियां

विद्यालय से जुड़े मुद्दों एवं समस्याओं के प्रति बच्चों को संवेदनशील बनाने

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NEP 2020: 2025 में शिक्षक प्रशिक्षण के नए नियम – जानिए पूरी जानकारी

राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) 2020 को लागू हुए लगभग पाँच साल हो

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