गृह निर्माण अग्रिम (House Building Advance) के लिए आवेदन कैसे करें? जानिए विस्तार से।

झारखण्ड सरकार ने अपने सभी पदाधिकारियों और कर्मचारियों को विभागीय गृह निर्माण अग्रिम (House Building Advance) दिए जाने का प्रावधान किया है। यह अग्रिम 7.5 प्रतिशत वार्षिक साधारण ब्याज दर पर दिया जाता है। पूर्व में लागू नियमों में बदलाव किया गया है। वित्त विभाग द्वारा जारी संकल्प के अनुसार, 01 अगस्त 2026 से राज्य सरकार के सभी विभागों और

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सुपोषण वाटिका: सरकारी विद्यालयों में पोषण, शिक्षा और पर्यावरण का अद्भुत संगम

जब हम सरकारी विद्यालयों के नन्हे-मुन्ने विद्यार्थियों की बात करते हैं, तो मध्याह्न भोजन योजना उनके दिन का एक अहम हिस्सा होती है। यह स्पष्ट है कि बच्चों का समुचित पोषण ही उनके स्वस्थ विकास, बेहतर शिक्षा और उज्ज्वल भविष्य का आधार है। इसी परिकल्पना को धरातल पर उतारने के लिए झारखंड के रांची जिले में एक बेहद अभिनव पहल

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विद्यालय में सामाजिक अंकेक्षण (Social Audit in School) क्या है? क्या-क्या जाँच होती है और स्कूल को क्या तैयारी करनी चाहिए। जानिए विस्तार से।

सरकारी एवं सरकारी सहायता प्राप्त विद्यालयों के प्रशासन में पारदर्शिता, जवाबदेही और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार के निर्देशानुसार सोशल ऑडिट यूनिट के सहयोग से प्रत्येक वर्ष विद्यालयों में सामाजिक अंकेक्षण (Social Audit in School) कराया जाता है। यह भी पढ़ें : झारखण्ड सेवा संहिता के तहत सहायक आचार्य को कितनी और कौन सी

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Salary increment Rule : वेतन वृद्धि कब और कैसे होती है? जानिए पूरा नियम

झारखंड राज्य के सभी सरकारी सेवकों को, लगातार 12 महीने की सेवा

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माध्यमिक आचार्य नियुक्ति 2025 : 1373 पदों की नियुक्ति प्रक्रिया शुरू, जाने समस्त प्रक्रिया क्या है

झारखण्ड के 510 सरकारी +2 हाई स्कूलों में माध्यमिक आचार्य की नियुक्तियां

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राज्य कर्मी स्वास्थ्य बीमा योजना : स्वास्थ्य कार्ड डाउनलोड करें

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रदेश के कर्मियों / पेंशनर्स एवं उनके आश्रितों के

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स्कूल में सरकारी योजना : स्कूली शिक्षा हुई आसान , छात्रों को मिल रही हैं ये सरकारी सुविधाएं

राज्य के सभी सरकारी, गैर-सरकारी तथा सहायता प्राप्त (अल्पसंख्यक सहित) विद्यालयों में

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MACP योजना: नियम और शर्तें क्या है ?

झारखण्ड के सरकारी कर्मियों को MACP योजना के तहत पूरे सेवा अवधि

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विद्यालय में स्वच्छता पखवाड़ा : बच्चों का ठहराव, नेतृत्व क्षमता का विकास, स्वच्छ एवं अनुकूल वातावरण होगा।

राज्य परियोजना निदेशक के आदेश से सभी विद्यालय में स्वच्छता पखवाड़ा कार्यक्रम

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सरकारी छुट्टी नियम : कर्मचारी को अवकाश का अधिकार नहीं

यदि आप सरकारी कर्मचारी हैं, तो बिना स्वीकृति के मनमाने ढंग से

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सामान्य ज्ञान प्रश्नोत्तरी : सरकारी विद्यालयों में नई पहल, बढ़ रही है छात्रों की बौद्धिक क्षमता, जानिए तकनीकी नवाचार

रांची जिले के सभी सरकारी, गैर-सरकारी और सहायता प्राप्त (अल्पसंख्यक सहित) विद्यालयों

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