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झारखण्ड सरकार ने अपने सभी पदाधिकारियों और कर्मचारियों को विभागीय गृह निर्माण अग्रिम (House Building Advance) दिए जाने का प्रावधान किया है। यह अग्रिम 7.5 प्रतिशत वार्षिक साधारण ब्याज दर पर दिया जाता है। पूर्व में लागू नियमों में बदलाव किया गया है। वित्त विभाग द्वारा जारी संकल्प के अनुसार, 01 अगस्त 2026 से राज्य सरकार के सभी विभागों और…
जब हम सरकारी विद्यालयों के नन्हे-मुन्ने विद्यार्थियों की बात करते हैं, तो मध्याह्न भोजन योजना उनके दिन का एक अहम हिस्सा होती है। यह स्पष्ट है कि बच्चों का समुचित पोषण ही उनके स्वस्थ विकास, बेहतर शिक्षा और उज्ज्वल भविष्य का आधार है। इसी परिकल्पना को धरातल पर उतारने के लिए झारखंड के रांची जिले में एक बेहद अभिनव पहल…
सरकारी एवं सरकारी सहायता प्राप्त विद्यालयों के प्रशासन में पारदर्शिता, जवाबदेही और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार के निर्देशानुसार सोशल ऑडिट यूनिट के सहयोग से प्रत्येक वर्ष विद्यालयों में सामाजिक अंकेक्षण (Social Audit in School) कराया जाता है। यह भी पढ़ें : झारखण्ड सेवा संहिता के तहत सहायक आचार्य को कितनी और कौन सी…
प्रारंभिक सरकारी स्कूलों में फाइनल परीक्षाएं खत्म हो चुकी हैं। अब बच्चे…
सरकारी एवं सरकारी सहायता प्राप्त विद्यालयों के प्रशासन में पारदर्शिता, जवाबदेही और…
राजधानी रांची में बढ़ती ठंड और शीतलहर के प्रकोप को देखते हुए…
राज्य कर्मी स्वास्थ्य बीमा योजना के अंतर्गत बीमा क्लेम प्राप्त करने के…
झारखंड के सरकारी स्कूलों के शिक्षकों के बीच इन दिनों Teacher Needs…
लम्बे अर्से के पश्चात प्रारंभिक विद्यालय के शिक्षकों का जिला शिक्षा अधीक्षक,…
कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड, राँची ने अधिसूचना जारी करके…
छुट्टी किसको पसंद नहीं है? छुट्टी का इंतज़ार सभी शिक्षकों को होता…
शैक्षणिक सत्र 2024-25 में विद्यालय में अध्ययनरत कक्षा 01 से 12 के…
झारखण्ड सरकार के सभी सरकारी पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों की सेवा संबंधी सभी प्रकार की शिकायतों का समाधान और उनका निर्धारित समय-सीमा के भीतर निष्पादन सुनिश्चित करने हेतु, कार्मिक, प्रशासनिक सुधार…
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