गृह निर्माण अग्रिम (House Building Advance) के लिए आवेदन कैसे करें? जानिए विस्तार से।

झारखण्ड सरकार ने अपने सभी पदाधिकारियों और कर्मचारियों को विभागीय गृह निर्माण अग्रिम (House Building Advance) दिए जाने का प्रावधान किया है। यह अग्रिम 7.5 प्रतिशत वार्षिक साधारण ब्याज दर पर दिया जाता है। पूर्व में लागू नियमों में बदलाव किया गया है। वित्त विभाग द्वारा जारी संकल्प के अनुसार, 01 अगस्त 2026 से राज्य सरकार के सभी विभागों और

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सुपोषण वाटिका: सरकारी विद्यालयों में पोषण, शिक्षा और पर्यावरण का अद्भुत संगम

जब हम सरकारी विद्यालयों के नन्हे-मुन्ने विद्यार्थियों की बात करते हैं, तो मध्याह्न भोजन योजना उनके दिन का एक अहम हिस्सा होती है। यह स्पष्ट है कि बच्चों का समुचित पोषण ही उनके स्वस्थ विकास, बेहतर शिक्षा और उज्ज्वल भविष्य का आधार है। इसी परिकल्पना को धरातल पर उतारने के लिए झारखंड के रांची जिले में एक बेहद अभिनव पहल

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विद्यालय में सामाजिक अंकेक्षण (Social Audit in School) क्या है? क्या-क्या जाँच होती है और स्कूल को क्या तैयारी करनी चाहिए। जानिए विस्तार से।

सरकारी एवं सरकारी सहायता प्राप्त विद्यालयों के प्रशासन में पारदर्शिता, जवाबदेही और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार के निर्देशानुसार सोशल ऑडिट यूनिट के सहयोग से प्रत्येक वर्ष विद्यालयों में सामाजिक अंकेक्षण (Social Audit in School) कराया जाता है। यह भी पढ़ें : झारखण्ड सेवा संहिता के तहत सहायक आचार्य को कितनी और कौन सी

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राज्यकर्मी स्वास्थ्य बीमा : सरकारी शिक्षक व कर्मचारियों को अस्पतालों में फ्री जाँच, दवा और इलाज

झारखंड सरकार ने राज्य के सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए राज्यकर्मी

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झारखंड के स्कूलों के समय में बदलाव: KG से 12वीं तक का नया टाइम टेबल जारी

झारखंड के सभी सरकारी, गैर-सरकारी एवं निजी विद्यालयों के प्रातःकालीन समय में

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राज्य कर्मी स्वास्थ्य बीमा योजना : स्वास्थ्य कार्ड डाउनलोड करें

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रदेश के कर्मियों / पेंशनर्स एवं उनके आश्रितों के

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स्कूल में सरकारी योजना : स्कूली शिक्षा हुई आसान , छात्रों को मिल रही हैं ये सरकारी सुविधाएं

राज्य के सभी सरकारी, गैर-सरकारी तथा सहायता प्राप्त (अल्पसंख्यक सहित) विद्यालयों में

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गृह निर्माण अग्रिम की राशि में हुई बढ़ोत्तरी -(Increase in the amount of house construction advance 60 Lakhs)

(Increase in the amount of house construction advance) झारखण्ड के राज्य कर्मियों

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सरकारी स्कूल में नामांकन : 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के दाखिले के लिए विशेष अभियान शुरू

स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग द्वारा प्रत्येक शैक्षणिक सत्र के शुरुआती माह

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रोकड़ बही : संधारण का नियम

रोकड़ बही (Cash Book) संधारण करने का नियम और उद्देश्य विद्यालय के

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आभा हेल्थ कार्ड : झारखण्ड सरकार के सभी कर्मचारियों के लिए बनाना अनिवार्य, जानें लाभ और बनाने का नियम

आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के अन्तर्गत झारखंड सरकार के कार्यालयों में कार्यरत सभी कर्मचारियों का आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउण्ट (आभा हेल्थ कार्ड) बनाया जायेगा । आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के

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