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झारखण्ड सरकार ने अपने सभी पदाधिकारियों और कर्मचारियों को विभागीय गृह निर्माण अग्रिम (House Building Advance) दिए जाने का प्रावधान किया है। यह अग्रिम 7.5 प्रतिशत वार्षिक साधारण ब्याज दर पर दिया जाता है। पूर्व में लागू नियमों में बदलाव किया गया है। वित्त विभाग द्वारा जारी संकल्प के अनुसार, 01 अगस्त 2026 से राज्य सरकार के सभी विभागों और…
जब हम सरकारी विद्यालयों के नन्हे-मुन्ने विद्यार्थियों की बात करते हैं, तो मध्याह्न भोजन योजना उनके दिन का एक अहम हिस्सा होती है। यह स्पष्ट है कि बच्चों का समुचित पोषण ही उनके स्वस्थ विकास, बेहतर शिक्षा और उज्ज्वल भविष्य का आधार है। इसी परिकल्पना को धरातल पर उतारने के लिए झारखंड के रांची जिले में एक बेहद अभिनव पहल…
सरकारी एवं सरकारी सहायता प्राप्त विद्यालयों के प्रशासन में पारदर्शिता, जवाबदेही और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार के निर्देशानुसार सोशल ऑडिट यूनिट के सहयोग से प्रत्येक वर्ष विद्यालयों में सामाजिक अंकेक्षण (Social Audit in School) कराया जाता है। यह भी पढ़ें : झारखण्ड सेवा संहिता के तहत सहायक आचार्य को कितनी और कौन सी…
विद्यालय में सरकारी शिक्षकों की कमी को पूरा करने के लिए प्राथमिक…
झारखण्ड अधिविद्य परिषद् , रांची द्वारा 8th Board Exam 2025 की परीक्षा…
झारखंड सरकार ने वर्ष 2025 के लिए माध्यमिक विद्यालयों (कक्षा 9 से…
राज्य में संचालित सभी सरकारी प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक विद्यालयों, 80 स्कूल…
राँची जिले के सरकारी, गैर-सरकारी और सहायता प्राप्त (अल्पसंख्यक विद्यालयों सहित) सभी…
झारखण्ड सेवा संहिता, 2000 में संशोधन किया गया। वित्त बिभाग का पत्रांक…
इनकम टैक्स विभाग ने स्लैब में बदलाव किया गया है। Income Tax…
झारखंड सरकार ने यह प्रावधान किया है कि सेवा अवधि पूर्ण होने…
यदि आप सरकारी कर्मचारी हैं, तो यह ख़बर विशेष रूप से आपके…
स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, झारखण्ड सरकार द्वारा स्थानांतरण के लिए लागू नीति के तहत पारस्परिक Teacher Transfer की प्रक्रिया प्रारम्भ कर दी गई है। यह स्थानांतरण Teacher Transfer पोर्टल…
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