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झारखण्ड सरकार ने अपने सभी पदाधिकारियों और कर्मचारियों को विभागीय गृह निर्माण अग्रिम (House Building Advance) दिए जाने का प्रावधान किया है। यह अग्रिम 7.5 प्रतिशत वार्षिक साधारण ब्याज दर पर दिया जाता है। पूर्व में लागू नियमों में बदलाव किया गया है। वित्त विभाग द्वारा जारी संकल्प के अनुसार, 01 अगस्त 2026 से राज्य सरकार के सभी विभागों और…
जब हम सरकारी विद्यालयों के नन्हे-मुन्ने विद्यार्थियों की बात करते हैं, तो मध्याह्न भोजन योजना उनके दिन का एक अहम हिस्सा होती है। यह स्पष्ट है कि बच्चों का समुचित पोषण ही उनके स्वस्थ विकास, बेहतर शिक्षा और उज्ज्वल भविष्य का आधार है। इसी परिकल्पना को धरातल पर उतारने के लिए झारखंड के रांची जिले में एक बेहद अभिनव पहल…
सरकारी एवं सरकारी सहायता प्राप्त विद्यालयों के प्रशासन में पारदर्शिता, जवाबदेही और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार के निर्देशानुसार सोशल ऑडिट यूनिट के सहयोग से प्रत्येक वर्ष विद्यालयों में सामाजिक अंकेक्षण (Social Audit in School) कराया जाता है। यह भी पढ़ें : झारखण्ड सेवा संहिता के तहत सहायक आचार्य को कितनी और कौन सी…
केंद्र सरकार ने सातवें वेतन आयोग के तहत सेवारत कर्मचारियों और पेंशनधारियों…
शैक्षणिक ऐप (Educational App) का आधुनिक शिक्षा प्रणाली में अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान…
8th Pay Commission 2026 : केंद्र सरकार ने आठवाँ वेतन आयोग का…
DA News July 2025 : केंद्र सरकार द्वारा जुलाई 2025 के लिए…
झारखंड के सभी सरकारी, गैर-सरकारी एवं निजी विद्यालयों के प्रातःकालीन समय में…
(Increase in the amount of house construction advance) झारखण्ड के राज्य कर्मियों…
स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग द्वारा विद्यालय में नामांकन एवं ठहराव बनाये…
सेवानिवृत्त कर्मचारियों को अब अधिक पेंशन मिलेगी। इसके लिए उन्हें अतिरिक्त वेतन…
राज्य के सभी सरकारी विद्यालयों में अध्ययनरत बच्चों के माता-पिता एवं अभिभावक…
स्कूलों की प्रगति और विद्यार्थियों के समग्र विकास के लिए विद्यालय विकास अनुदान (School Development Grant) दी जाती है। यह अनुदान स्कूलों को एक बेहतर और सुसज्जित शैक्षिक वातावरण तैयार…
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