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झारखण्ड सरकार ने अपने सभी पदाधिकारियों और कर्मचारियों को विभागीय गृह निर्माण अग्रिम (House Building Advance) दिए जाने का प्रावधान किया है। यह अग्रिम 7.5 प्रतिशत वार्षिक साधारण ब्याज दर पर दिया जाता है। पूर्व में लागू नियमों में बदलाव किया गया है। वित्त विभाग द्वारा जारी संकल्प के अनुसार, 01 अगस्त 2026 से राज्य सरकार के सभी विभागों और…
जब हम सरकारी विद्यालयों के नन्हे-मुन्ने विद्यार्थियों की बात करते हैं, तो मध्याह्न भोजन योजना उनके दिन का एक अहम हिस्सा होती है। यह स्पष्ट है कि बच्चों का समुचित पोषण ही उनके स्वस्थ विकास, बेहतर शिक्षा और उज्ज्वल भविष्य का आधार है। इसी परिकल्पना को धरातल पर उतारने के लिए झारखंड के रांची जिले में एक बेहद अभिनव पहल…
सरकारी एवं सरकारी सहायता प्राप्त विद्यालयों के प्रशासन में पारदर्शिता, जवाबदेही और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार के निर्देशानुसार सोशल ऑडिट यूनिट के सहयोग से प्रत्येक वर्ष विद्यालयों में सामाजिक अंकेक्षण (Social Audit in School) कराया जाता है। यह भी पढ़ें : झारखण्ड सेवा संहिता के तहत सहायक आचार्य को कितनी और कौन सी…
झारखण्ड सामान्य भविष्य निधि नियमावली (GPF Jharkhand) खंड निधि से अग्रिम नियम…
सामान्य भविष्य निधि विवरणी में एक सरकारी कर्मचारी की जीपीएफ खाते में…
सरकार ने कर्मचारियों के अंतिम कार्य दिवस से संबंधित पेंशन नियम को…
अब सभी सरकारी, निजी एवं सहायता प्राप्त विद्यालयों (अल्पसंख्यक विद्यालयों सहित) में…
केंद्र सरकार महँगाई भत्ता की राशि में बढ़ोत्तरी की घोषणा अगले माह…
झारखण्ड सेवा संहिता, 2000 में संशोधन किया गया। वित्त बिभाग का पत्रांक…
राज्य के सभी सरकारी, गैर-सरकारी तथा सहायता प्राप्त (अल्पसंख्यक सहित) विद्यालयों में…
स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग, झारखण्ड सरकार द्वारा राज्य के…
राज्य के सभी सरकारी, गैर-सरकारी तथा सहायता प्राप्त (अल्पसंख्यक सहित) विद्यालयों में अध्ययनरत छात्र-छात्राओं के लिए अनेक योजनाएं संचालित की जा रही हैं, जिनका उद्देश्य सभी वर्गों के विद्यार्थियों को…
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