गृह निर्माण अग्रिम (House Building Advance) के लिए आवेदन कैसे करें? जानिए विस्तार से।

झारखण्ड सरकार ने अपने सभी पदाधिकारियों और कर्मचारियों को विभागीय गृह निर्माण अग्रिम (House Building Advance) दिए जाने का प्रावधान किया है। यह अग्रिम 7.5 प्रतिशत वार्षिक साधारण ब्याज दर पर दिया जाता है। पूर्व में लागू नियमों में बदलाव किया गया है। वित्त विभाग द्वारा जारी संकल्प के अनुसार, 01 अगस्त 2026 से राज्य सरकार के सभी विभागों और

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सुपोषण वाटिका: सरकारी विद्यालयों में पोषण, शिक्षा और पर्यावरण का अद्भुत संगम

जब हम सरकारी विद्यालयों के नन्हे-मुन्ने विद्यार्थियों की बात करते हैं, तो मध्याह्न भोजन योजना उनके दिन का एक अहम हिस्सा होती है। यह स्पष्ट है कि बच्चों का समुचित पोषण ही उनके स्वस्थ विकास, बेहतर शिक्षा और उज्ज्वल भविष्य का आधार है। इसी परिकल्पना को धरातल पर उतारने के लिए झारखंड के रांची जिले में एक बेहद अभिनव पहल

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विद्यालय में सामाजिक अंकेक्षण (Social Audit in School) क्या है? क्या-क्या जाँच होती है और स्कूल को क्या तैयारी करनी चाहिए। जानिए विस्तार से।

सरकारी एवं सरकारी सहायता प्राप्त विद्यालयों के प्रशासन में पारदर्शिता, जवाबदेही और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार के निर्देशानुसार सोशल ऑडिट यूनिट के सहयोग से प्रत्येक वर्ष विद्यालयों में सामाजिक अंकेक्षण (Social Audit in School) कराया जाता है। यह भी पढ़ें : झारखण्ड सेवा संहिता के तहत सहायक आचार्य को कितनी और कौन सी

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शिशु देखभाल अवकाश का नियम क्या है ?

झारखण्ड सेवा संहिता, 2000 के नया नियम 220 (A) के तहत "

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Class 8 Admit Card 2026 Download करें | झारखण्ड बोर्ड कक्षा 8 की परीक्षा 02 मार्च को होगी

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स्कूलों में मातृभाषा में शिक्षा: लाभ, सीमाएं और शिक्षकों की भूमिका | NEP 2020 विशेष

अब सभी सरकारी, निजी एवं सहायता प्राप्त विद्यालयों (अल्पसंख्यक विद्यालयों सहित) में

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Pre SA-1 परीक्षा झारखण्ड 2025 : राँची में कक्षा 1 से 8 के लिए NEP-2020 के तहत शैक्षणिक गुणवत्ता पर जोर

राँची जिले के सरकारी, गैर-सरकारी और सहायता प्राप्त (अल्पसंख्यक विद्यालयों सहित) सभी

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यूनिफाइड पेंशन स्कीम 2025 : सरकारी कर्मचारी ऐसे लाभ उठा सकते हैं

कम वेतन वाले सरकारी कर्मचारियों की सुरक्षा के लिए यूनिफाइड पेंशन स्कीम

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Teacher Gurugoshthi SOP : शिक्षकों के लिए मासिक गुरुगोष्ठी का आयोजन अब मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) के तहत होगी

झारखण्ड के सभी प्रखंड संसाधन केंद्र (BRC) पर प्रत्येक माह शिक्षकों के

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8th Pay Commission 2026 : केंद्र सरकार ने आठवाँ वेतन आयोग का गठन की मंजूरी प्रदान की है। केंद्र के साथ राज्य सरकार के सभी कर्मचारियों को इसका बेसब्री से

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