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झारखण्ड सरकार ने अपने सभी पदाधिकारियों और कर्मचारियों को विभागीय गृह निर्माण अग्रिम (House Building Advance) दिए जाने का प्रावधान किया है। यह अग्रिम 7.5 प्रतिशत वार्षिक साधारण ब्याज दर पर दिया जाता है। पूर्व में लागू नियमों में बदलाव किया गया है। वित्त विभाग द्वारा जारी संकल्प के अनुसार, 01 अगस्त 2026 से राज्य सरकार के सभी विभागों और…
जब हम सरकारी विद्यालयों के नन्हे-मुन्ने विद्यार्थियों की बात करते हैं, तो मध्याह्न भोजन योजना उनके दिन का एक अहम हिस्सा होती है। यह स्पष्ट है कि बच्चों का समुचित पोषण ही उनके स्वस्थ विकास, बेहतर शिक्षा और उज्ज्वल भविष्य का आधार है। इसी परिकल्पना को धरातल पर उतारने के लिए झारखंड के रांची जिले में एक बेहद अभिनव पहल…
सरकारी एवं सरकारी सहायता प्राप्त विद्यालयों के प्रशासन में पारदर्शिता, जवाबदेही और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार के निर्देशानुसार सोशल ऑडिट यूनिट के सहयोग से प्रत्येक वर्ष विद्यालयों में सामाजिक अंकेक्षण (Social Audit in School) कराया जाता है। यह भी पढ़ें : झारखण्ड सेवा संहिता के तहत सहायक आचार्य को कितनी और कौन सी…
शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 के तहत 6 से 14 वर्ष के…
सरकार ने कर्मचारियों के अंतिम कार्य दिवस से संबंधित पेंशन नियम को…
शिक्षा का अधिकार 6 से 14 वर्ष के बच्चों को नि:शुल्क शिक्षा…
DA News July 2025 : केंद्र सरकार द्वारा जुलाई 2025 के लिए…
झारखण्ड अधिविद्य परिषद् , रांची द्वारा 8th Board Exam 2025 की परीक्षा…
झारखंड राज्य के सभी सरकारी, निजी और सहायता प्राप्त (अल्पसंख्यक सहित) विद्यालयों…
कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग ने आदेश जारी करके झारखण्ड सरकार…
राज्य में संचालित सभी सरकारी प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक विद्यालयों, 80 स्कूल…
स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग द्वारा प्रदेश के सभी सरकारी, गैर सरकारी,…
झारखण्ड सरकार द्वारा प्रदेश के कर्मियों / पेंशनर्स एवं उनके आश्रितों के लिए राज्य कर्मी स्वास्थ्य बीमा योजना लागू की गई। इसके तहत कर्मियों को तीन कैटेगरी में बाँटा गया…
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