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झारखण्ड सरकार ने अपने सभी पदाधिकारियों और कर्मचारियों को विभागीय गृह निर्माण अग्रिम (House Building Advance) दिए जाने का प्रावधान किया है। यह अग्रिम 7.5 प्रतिशत वार्षिक साधारण ब्याज दर पर दिया जाता है। पूर्व में लागू नियमों में बदलाव किया गया है। वित्त विभाग द्वारा जारी संकल्प के अनुसार, 01 अगस्त 2026 से राज्य सरकार के सभी विभागों और…
जब हम सरकारी विद्यालयों के नन्हे-मुन्ने विद्यार्थियों की बात करते हैं, तो मध्याह्न भोजन योजना उनके दिन का एक अहम हिस्सा होती है। यह स्पष्ट है कि बच्चों का समुचित पोषण ही उनके स्वस्थ विकास, बेहतर शिक्षा और उज्ज्वल भविष्य का आधार है। इसी परिकल्पना को धरातल पर उतारने के लिए झारखंड के रांची जिले में एक बेहद अभिनव पहल…
सरकारी एवं सरकारी सहायता प्राप्त विद्यालयों के प्रशासन में पारदर्शिता, जवाबदेही और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार के निर्देशानुसार सोशल ऑडिट यूनिट के सहयोग से प्रत्येक वर्ष विद्यालयों में सामाजिक अंकेक्षण (Social Audit in School) कराया जाता है। यह भी पढ़ें : झारखण्ड सेवा संहिता के तहत सहायक आचार्य को कितनी और कौन सी…
झारखण्ड में शीतलहरी बढ़ती जा रही है। स्कूली बच्चे बीमार न हो…
विद्यालय में सरकारी शिक्षकों की कमी को पूरा करने के लिए प्राथमिक…
झारखण्ड सेवा संहिता, 2000 के नया नियम 220 (A) के तहत "…
झारखण्ड प्रदेश के सभी सरकारी एवं गैर सरकारी विद्यालयों में "जनजातीय गौरव…
सरकार ने कर्मचारियों के अंतिम कार्य दिवस से संबंधित पेंशन नियम को…
प्राथमिक एवं मध्य विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों के लिए स्कूली शिक्षा एवं…
UDISE Plus क्या है? भारत सरकार ने स्कूलों से जुड़ी जानकारी इकट्ठा…
अक्सर छुट्टी लेने और देने के दौरान इस बात को लेकर दुविधा…
स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, झारखण्ड सरकार द्वारा प्रदेश के सभी सरकारी…
नवाचार, अनुशासन और समर्पण का अद्वितीय उदाहरण प्रस्तुत करते हुए बादल राज, जिला शिक्षा अधीक्षक, रांची ने विद्यालयी कार्यों में गुणवत्ता और गति लाने के लिए शिक्षकों को सेवा के…
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