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झारखण्ड सरकार ने अपने सभी पदाधिकारियों और कर्मचारियों को विभागीय गृह निर्माण अग्रिम (House Building Advance) दिए जाने का प्रावधान किया है। यह अग्रिम 7.5 प्रतिशत वार्षिक साधारण ब्याज दर पर दिया जाता है। पूर्व में लागू नियमों में बदलाव किया गया है। वित्त विभाग द्वारा जारी संकल्प के अनुसार, 01 अगस्त 2026 से राज्य सरकार के सभी विभागों और…
जब हम सरकारी विद्यालयों के नन्हे-मुन्ने विद्यार्थियों की बात करते हैं, तो मध्याह्न भोजन योजना उनके दिन का एक अहम हिस्सा होती है। यह स्पष्ट है कि बच्चों का समुचित पोषण ही उनके स्वस्थ विकास, बेहतर शिक्षा और उज्ज्वल भविष्य का आधार है। इसी परिकल्पना को धरातल पर उतारने के लिए झारखंड के रांची जिले में एक बेहद अभिनव पहल…
सरकारी एवं सरकारी सहायता प्राप्त विद्यालयों के प्रशासन में पारदर्शिता, जवाबदेही और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार के निर्देशानुसार सोशल ऑडिट यूनिट के सहयोग से प्रत्येक वर्ष विद्यालयों में सामाजिक अंकेक्षण (Social Audit in School) कराया जाता है। यह भी पढ़ें : झारखण्ड सेवा संहिता के तहत सहायक आचार्य को कितनी और कौन सी…
केंद्रीय सरकार प्रत्येक वर्ष जनवरी और जुलाई में महंगाई भत्ते (Dearness Allowance)…
झारखंड राज्य के सभी सरकारी सेवकों को, लगातार 12 महीने की सेवा…
झारखण्ड के 510 सरकारी +2 हाई स्कूलों में माध्यमिक आचार्य की नियुक्तियां…
झारखण्ड सरकार द्वारा प्रदेश के कर्मियों / पेंशनर्स एवं उनके आश्रितों के…
राज्य के सभी सरकारी, गैर-सरकारी तथा सहायता प्राप्त (अल्पसंख्यक सहित) विद्यालयों में…
झारखण्ड के सरकारी कर्मियों को MACP योजना के तहत पूरे सेवा अवधि…
राज्य परियोजना निदेशक के आदेश से सभी विद्यालय में स्वच्छता पखवाड़ा कार्यक्रम…
यदि आप सरकारी कर्मचारी हैं, तो बिना स्वीकृति के मनमाने ढंग से…
रांची जिले के सभी सरकारी, गैर-सरकारी और सहायता प्राप्त (अल्पसंख्यक सहित) विद्यालयों…
सामान्य भविष्य निधि विवरणी में एक सरकारी कर्मचारी की जीपीएफ खाते में अंशदान की सभी लेन-देन का विवरण होता है। इस विवरणी को GPF Statement कहा जाता है। मासिक वेतन…
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