गृह निर्माण अग्रिम (House Building Advance) के लिए आवेदन कैसे करें? जानिए विस्तार से।

झारखण्ड सरकार ने अपने सभी पदाधिकारियों और कर्मचारियों को विभागीय गृह निर्माण अग्रिम (House Building Advance) दिए जाने का प्रावधान किया है। यह अग्रिम 7.5 प्रतिशत वार्षिक साधारण ब्याज दर पर दिया जाता है। पूर्व में लागू नियमों में बदलाव किया गया है। वित्त विभाग द्वारा जारी संकल्प के अनुसार, 01 अगस्त 2026 से राज्य सरकार के सभी विभागों और

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सुपोषण वाटिका: सरकारी विद्यालयों में पोषण, शिक्षा और पर्यावरण का अद्भुत संगम

जब हम सरकारी विद्यालयों के नन्हे-मुन्ने विद्यार्थियों की बात करते हैं, तो मध्याह्न भोजन योजना उनके दिन का एक अहम हिस्सा होती है। यह स्पष्ट है कि बच्चों का समुचित पोषण ही उनके स्वस्थ विकास, बेहतर शिक्षा और उज्ज्वल भविष्य का आधार है। इसी परिकल्पना को धरातल पर उतारने के लिए झारखंड के रांची जिले में एक बेहद अभिनव पहल

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विद्यालय में सामाजिक अंकेक्षण (Social Audit in School) क्या है? क्या-क्या जाँच होती है और स्कूल को क्या तैयारी करनी चाहिए। जानिए विस्तार से।

सरकारी एवं सरकारी सहायता प्राप्त विद्यालयों के प्रशासन में पारदर्शिता, जवाबदेही और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार के निर्देशानुसार सोशल ऑडिट यूनिट के सहयोग से प्रत्येक वर्ष विद्यालयों में सामाजिक अंकेक्षण (Social Audit in School) कराया जाता है। यह भी पढ़ें : झारखण्ड सेवा संहिता के तहत सहायक आचार्य को कितनी और कौन सी

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Teacher Transfer : शिक्षकों का स्थानांतरण प्रक्रिया प्रारम्भ

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आकस्मिक अवकाश (Casual Leave) का नया नियम और शर्तें

झारखण्ड सेवा संहिता परिशिष्ट-13 के अंतर्गत राज्य के सभी सरकारी सेवकों को

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Student Attendance : शिक्षक नहीं, अब छात्र लेंगे उपस्थिति, जानिए क्यों ?

सरकारी विद्यालय के छात्रों में गुणात्मक सर्वांगीण विकास हेतु एक नई सोच

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सहायक आचार्य अवकाश नियम : जानिए कितनी और कौन सी मिलेगी छुट्टी।

अक्सर छुट्टी लेने और देने के दौरान इस बात को लेकर दुविधा

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झारखंड शिक्षक भर्ती 2025 : नई नियमावली, पात्रता, वेतन और चयन प्रक्रिया की पूरी जानकारी!

झारखंड सरकार ने वर्ष 2025 के लिए माध्यमिक विद्यालयों (कक्षा 9 से

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झारखंड के सरकारी स्कूलों का होगा विकास, जानें विद्यालय विकास राशि कब मिलेगी और 31 मार्च तक कैसे खर्च होगी?

झारखण्ड के सभी सरकारी स्कूलों को शिक्षा विभाग द्वारा विद्यालय विकास राशि

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बाल विवाह मुक्त भारत – 100: झारखंड के हर स्कूल में होगा कार्यक्रम

NFHS-5 (National Family Health Survey) के सर्वे के मुताबिक़ राज्य में बाल-विवाह

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राज्य कर्मी स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत कैटेगरी "B" के लिए प्रीमियम जमा करने की अंतिम तिथि में संशोधित किया गया है। झारखण्ड स्टेट आरोग्य सोसाइटी ने आदेश जारी कर

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