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झारखण्ड सरकार ने अपने सभी पदाधिकारियों और कर्मचारियों को विभागीय गृह निर्माण अग्रिम (House Building Advance) दिए जाने का प्रावधान किया है। यह अग्रिम 7.5 प्रतिशत वार्षिक साधारण ब्याज दर पर दिया जाता है। पूर्व में लागू नियमों में बदलाव किया गया है। वित्त विभाग द्वारा जारी संकल्प के अनुसार, 01 अगस्त 2026 से राज्य सरकार के सभी विभागों और…
जब हम सरकारी विद्यालयों के नन्हे-मुन्ने विद्यार्थियों की बात करते हैं, तो मध्याह्न भोजन योजना उनके दिन का एक अहम हिस्सा होती है। यह स्पष्ट है कि बच्चों का समुचित पोषण ही उनके स्वस्थ विकास, बेहतर शिक्षा और उज्ज्वल भविष्य का आधार है। इसी परिकल्पना को धरातल पर उतारने के लिए झारखंड के रांची जिले में एक बेहद अभिनव पहल…
सरकारी एवं सरकारी सहायता प्राप्त विद्यालयों के प्रशासन में पारदर्शिता, जवाबदेही और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार के निर्देशानुसार सोशल ऑडिट यूनिट के सहयोग से प्रत्येक वर्ष विद्यालयों में सामाजिक अंकेक्षण (Social Audit in School) कराया जाता है। यह भी पढ़ें : झारखण्ड सेवा संहिता के तहत सहायक आचार्य को कितनी और कौन सी…
शिक्षा मंत्रालय ने समूचे देश में स्कूली छात्रों के लिए विशिष्ट आईडी…
आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के अन्तर्गत झारखंड सरकार के कार्यालयों में कार्यरत…
झारखण्ड सरकार राज्य कर्मी स्वास्थ्य बीमा योजना के क्रियान्वयन में आ रही…
झारखण्ड के सरकारी कर्मियों को MACP योजना के तहत पूरे सेवा अवधि…
राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) 2020 के अनुसार, कक्षा 1 और 2 के…
राज्य सरकार के संकल्प संख्या - 185 (13) दिनांक-31-07-2023 के द्वारा राज्य…
सरकार द्वारा राज्य के सभी सरकारी शिक्षकों एवं सेवकों को उपार्जित अवकाश…
रोकड़ बही (Cash Book) संधारण करने का नियम और उद्देश्य विद्यालय के…
झारखण्ड सरकारी सेवक नियमावली 2016 के तहत नियुक्ति प्राधिकार या ऐसा प्राधिकार…
ECO club in Schoo झारखण्ड प्रदेश के सभी सरकारी प्राथमिक, मध्य और उच्च विद्यालयों में पर्यावरण के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए स्कूल में इको क्लब (ECO club in School)…
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