गृह निर्माण अग्रिम (House Building Advance) के लिए आवेदन कैसे करें? जानिए विस्तार से।

झारखण्ड सरकार ने अपने सभी पदाधिकारियों और कर्मचारियों को विभागीय गृह निर्माण अग्रिम (House Building Advance) दिए जाने का प्रावधान किया है। यह अग्रिम 7.5 प्रतिशत वार्षिक साधारण ब्याज दर पर दिया जाता है। पूर्व में लागू नियमों में बदलाव किया गया है। वित्त विभाग द्वारा जारी संकल्प के अनुसार, 01 अगस्त 2026 से राज्य सरकार के सभी विभागों और

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सुपोषण वाटिका: सरकारी विद्यालयों में पोषण, शिक्षा और पर्यावरण का अद्भुत संगम

जब हम सरकारी विद्यालयों के नन्हे-मुन्ने विद्यार्थियों की बात करते हैं, तो मध्याह्न भोजन योजना उनके दिन का एक अहम हिस्सा होती है। यह स्पष्ट है कि बच्चों का समुचित पोषण ही उनके स्वस्थ विकास, बेहतर शिक्षा और उज्ज्वल भविष्य का आधार है। इसी परिकल्पना को धरातल पर उतारने के लिए झारखंड के रांची जिले में एक बेहद अभिनव पहल

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विद्यालय में सामाजिक अंकेक्षण (Social Audit in School) क्या है? क्या-क्या जाँच होती है और स्कूल को क्या तैयारी करनी चाहिए। जानिए विस्तार से।

सरकारी एवं सरकारी सहायता प्राप्त विद्यालयों के प्रशासन में पारदर्शिता, जवाबदेही और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार के निर्देशानुसार सोशल ऑडिट यूनिट के सहयोग से प्रत्येक वर्ष विद्यालयों में सामाजिक अंकेक्षण (Social Audit in School) कराया जाता है। यह भी पढ़ें : झारखण्ड सेवा संहिता के तहत सहायक आचार्य को कितनी और कौन सी

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Ranchi School Closed : शीतलहर का प्रकोप, सभी स्कूल बंद, DC ने जारी किया आदेश

राजधानी रांची में बढ़ती ठंड और शीतलहर के प्रकोप को देखते हुए

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Teacher Needs Assessment (TNA) : कम मार्क्स आने पर क्या फेल हो जाएंगे शिक्षक? करियर पर क्या होगा असर?

झारखंड के सरकारी स्कूलों के शिक्षकों के बीच इन दिनों Teacher Needs

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39 शिक्षकों को प्रधानाध्यापक (ग्रेड-7) के पद में प्रोन्नति (Jharkhand Teacher Promotion)

लम्बे अर्से के पश्चात प्रारंभिक विद्यालय के शिक्षकों का जिला शिक्षा अधीक्षक,

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HRMS Portal: सरकारी सेवकों को देनी होगी Online सम्पत्ति विवरणी, आया नया आदेश

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड, राँची ने अधिसूचना जारी करके

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शिक्षक अवकाश नियम (Teacher Leave Rules): जानिए वह खास छुट्टी जिसे हर कोई करता है पसंद

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शैक्षणिक सत्र 2024-25 में विद्यालय में अध्ययनरत कक्षा 01 से 12 के

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झारखण्ड सरकारी सेवक शिकायत निवारण नियमावली 2026: सरकारी शिक्षकों एवं कर्मचारियों की शिकायतों के निवारण हेतु नए नियम जारी, जानें पूरी प्रक्रिया।

झारखण्ड सरकार के सभी सरकारी पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों की सेवा संबंधी सभी प्रकार की शिकायतों का समाधान और उनका निर्धारित समय-सीमा के भीतर निष्पादन सुनिश्चित करने हेतु, कार्मिक, प्रशासनिक सुधार

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