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झारखण्ड सरकार ने अपने सभी पदाधिकारियों और कर्मचारियों को विभागीय गृह निर्माण अग्रिम (House Building Advance) दिए जाने का प्रावधान किया है। यह अग्रिम 7.5 प्रतिशत वार्षिक साधारण ब्याज दर पर दिया जाता है। पूर्व में लागू नियमों में बदलाव किया गया है। वित्त विभाग द्वारा जारी संकल्प के अनुसार, 01 अगस्त 2026 से राज्य सरकार के सभी विभागों और…
जब हम सरकारी विद्यालयों के नन्हे-मुन्ने विद्यार्थियों की बात करते हैं, तो मध्याह्न भोजन योजना उनके दिन का एक अहम हिस्सा होती है। यह स्पष्ट है कि बच्चों का समुचित पोषण ही उनके स्वस्थ विकास, बेहतर शिक्षा और उज्ज्वल भविष्य का आधार है। इसी परिकल्पना को धरातल पर उतारने के लिए झारखंड के रांची जिले में एक बेहद अभिनव पहल…
सरकारी एवं सरकारी सहायता प्राप्त विद्यालयों के प्रशासन में पारदर्शिता, जवाबदेही और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार के निर्देशानुसार सोशल ऑडिट यूनिट के सहयोग से प्रत्येक वर्ष विद्यालयों में सामाजिक अंकेक्षण (Social Audit in School) कराया जाता है। यह भी पढ़ें : झारखण्ड सेवा संहिता के तहत सहायक आचार्य को कितनी और कौन सी…
शैक्षणिक सत्र 2024-25 में विद्यालय में अध्ययनरत कक्षा 01 से 12 के…
झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग ने स्नातक प्रशिक्षित सहायक आचार्य (कक्षा 06 से…
देश में बच्चों की शिक्षा को मूल अधिकार का दर्जा मिला हुआ…
झारखण्ड राज्य के सभी सरकारी शिक्षकों और कर्मियों को असाधारण अवकाश (Extraordinary…
NFHS-5 (National Family Health Survey) के सर्वे के मुताबिक़ राज्य में बाल-विवाह…
8th Pay Commission 2026 : केंद्र सरकार ने आठवाँ वेतन आयोग का…
Supreme Court TET Order :- सुप्रीम कोर्ट ने शिक्षकों के TET को…
झारखण्ड एकेडेमिक काउन्सिल द्वारा प्रदेश के सभी सरकारी, निजी और सहायता प्राप्त…
सरकारी शिक्षक (Government Teacher) समाज के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं,…
झारखंड बोर्ड 10वीं (JAC 10th Result 2025) का रिजल्ट आ गया है। इस बार कुल 4 लाख 31 हजार से ज्यादा बच्चों ने परीक्षा दी। इनमें से करीब 3 लाख…
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