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झारखण्ड सरकार ने अपने सभी पदाधिकारियों और कर्मचारियों को विभागीय गृह निर्माण अग्रिम (House Building Advance) दिए जाने का प्रावधान किया है। यह अग्रिम 7.5 प्रतिशत वार्षिक साधारण ब्याज दर पर दिया जाता है। पूर्व में लागू नियमों में बदलाव किया गया है। वित्त विभाग द्वारा जारी संकल्प के अनुसार, 01 अगस्त 2026 से राज्य सरकार के सभी विभागों और…
जब हम सरकारी विद्यालयों के नन्हे-मुन्ने विद्यार्थियों की बात करते हैं, तो मध्याह्न भोजन योजना उनके दिन का एक अहम हिस्सा होती है। यह स्पष्ट है कि बच्चों का समुचित पोषण ही उनके स्वस्थ विकास, बेहतर शिक्षा और उज्ज्वल भविष्य का आधार है। इसी परिकल्पना को धरातल पर उतारने के लिए झारखंड के रांची जिले में एक बेहद अभिनव पहल…
सरकारी एवं सरकारी सहायता प्राप्त विद्यालयों के प्रशासन में पारदर्शिता, जवाबदेही और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार के निर्देशानुसार सोशल ऑडिट यूनिट के सहयोग से प्रत्येक वर्ष विद्यालयों में सामाजिक अंकेक्षण (Social Audit in School) कराया जाता है। यह भी पढ़ें : झारखण्ड सेवा संहिता के तहत सहायक आचार्य को कितनी और कौन सी…
स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग द्वारा राज्य के सरकारी प्राथमिक, उच्च प्राथमिक,…
प्रारंभिक सरकारी स्कूलों में फाइनल परीक्षाएं खत्म हो चुकी हैं। अब बच्चे…
झारखण्ड सरकार के नियंत्रणाधीन सरकारी, गैर सरकारी, सहायता प्राप्त (अल्पसंख्यक सहित) कक्षा…
झारखण्ड सरकार अपने सरकारी कर्मचारियों के लिए एक नया और महत्वपूर्ण पोर्टल…
मुख्यमंत्री चम्पाई सोरेन ने आज शिक्षा सचिव, प्रमंडल आयुक्त , सभी उपायुक्त…
सरकारी महिला कर्मियों को मातृत्व अवकाश (Maternity Leave) इसलिए दिया जाता है…
यदि आप सरकारी कर्मचारी हैं, तो यह ख़बर विशेष रूप से आपके…
राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) 2020 के अनुसार, कक्षा 1 और 2 के…
सर्वोच्च न्यायालय के आदेशानुसार सरकारी शिक्षकों के लिए शिक्षक पात्रता परीक्षा (TET)…
राज्य के सभी सरकारी विद्यालयों में अध्ययनरत बच्चों के माता-पिता एवं अभिभावक को बच्चों के शिक्षा से जोड़ने और उन्हें संवेदनशील बनाने हेतु अभिभावक शिक्षक बैठक का आयोजन नया SOP…
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