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झारखण्ड सरकार ने अपने सभी पदाधिकारियों और कर्मचारियों को विभागीय गृह निर्माण अग्रिम (House Building Advance) दिए जाने का प्रावधान किया है। यह अग्रिम 7.5 प्रतिशत वार्षिक साधारण ब्याज दर पर दिया जाता है। पूर्व में लागू नियमों में बदलाव किया गया है। वित्त विभाग द्वारा जारी संकल्प के अनुसार, 01 अगस्त 2026 से राज्य सरकार के सभी विभागों और…
जब हम सरकारी विद्यालयों के नन्हे-मुन्ने विद्यार्थियों की बात करते हैं, तो मध्याह्न भोजन योजना उनके दिन का एक अहम हिस्सा होती है। यह स्पष्ट है कि बच्चों का समुचित पोषण ही उनके स्वस्थ विकास, बेहतर शिक्षा और उज्ज्वल भविष्य का आधार है। इसी परिकल्पना को धरातल पर उतारने के लिए झारखंड के रांची जिले में एक बेहद अभिनव पहल…
सरकारी एवं सरकारी सहायता प्राप्त विद्यालयों के प्रशासन में पारदर्शिता, जवाबदेही और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार के निर्देशानुसार सोशल ऑडिट यूनिट के सहयोग से प्रत्येक वर्ष विद्यालयों में सामाजिक अंकेक्षण (Social Audit in School) कराया जाता है। यह भी पढ़ें : झारखण्ड सेवा संहिता के तहत सहायक आचार्य को कितनी और कौन सी…
शैक्षणिक सत्र 2024-25 में विद्यालय में अध्ययनरत कक्षा 01 से 12 के…
झारखण्ड अधिविद्य परिषद् , रांची द्वारा राज्य के सभी कोटि के सरकारी…
DA UPDATE NEWS - इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स-इंडस्ट्रियल वर्कर्स के आंकड़े जारी…
सरकारी एवं सरकारी सहायता प्राप्त विद्यालयों के प्रशासन में पारदर्शिता, जवाबदेही और…
केंद्रीय सरकार प्रत्येक वर्ष जनवरी और जुलाई में महंगाई भत्ते (Dearness Allowance)…
झारखण्ड सरकार के सभी सरकारी पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों की सेवा संबंधी सभी…
अर्द्ध वेतन अवकाश का नियम(Rule of half pay leave): झारखण्ड- बिहार सेवा…
स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा झारखण्ड राज्य के कार्यरत…
झारखण्ड सेवा संहिता परिशिष्ट-13 के अंतर्गत राज्य के सभी सरकारी सेवकों को…
अर्द्ध वेतन अवकाश का नियम(Rule of half pay leave): झारखण्ड- बिहार सेवा संहिता के नियम 232 के अनुसार सरकारी सेवक द्वारा प्रत्येक एक वर्ष की सेवा पूर्ण करने पर उन्हें…
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