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झारखण्ड सरकार ने अपने सभी पदाधिकारियों और कर्मचारियों को विभागीय गृह निर्माण अग्रिम (House Building Advance) दिए जाने का प्रावधान किया है। यह अग्रिम 7.5 प्रतिशत वार्षिक साधारण ब्याज दर पर दिया जाता है। पूर्व में लागू नियमों में बदलाव किया गया है। वित्त विभाग द्वारा जारी संकल्प के अनुसार, 01 अगस्त 2026 से राज्य सरकार के सभी विभागों और…
जब हम सरकारी विद्यालयों के नन्हे-मुन्ने विद्यार्थियों की बात करते हैं, तो मध्याह्न भोजन योजना उनके दिन का एक अहम हिस्सा होती है। यह स्पष्ट है कि बच्चों का समुचित पोषण ही उनके स्वस्थ विकास, बेहतर शिक्षा और उज्ज्वल भविष्य का आधार है। इसी परिकल्पना को धरातल पर उतारने के लिए झारखंड के रांची जिले में एक बेहद अभिनव पहल…
सरकारी एवं सरकारी सहायता प्राप्त विद्यालयों के प्रशासन में पारदर्शिता, जवाबदेही और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार के निर्देशानुसार सोशल ऑडिट यूनिट के सहयोग से प्रत्येक वर्ष विद्यालयों में सामाजिक अंकेक्षण (Social Audit in School) कराया जाता है। यह भी पढ़ें : झारखण्ड सेवा संहिता के तहत सहायक आचार्य को कितनी और कौन सी…
झारखण्ड सरकारी सेवक नियमावली 2016 के तहत नियुक्ति प्राधिकार या ऐसा प्राधिकार…
शिशु पंजी को बाल पंजी भी कहा जाता है। शिशु पंजी का…
शैक्षणिक सत्र 2024-25 में विद्यालय में अध्ययनरत कक्षा 01 से 12 के…
झारखण्ड के सभी प्रखंड संसाधन केंद्र (BRC) पर प्रत्येक माह शिक्षकों के…
सरकारी विद्यालय के छात्रों में गुणात्मक सर्वांगीण विकास हेतु एक नई सोच…
अब आपके स्कूल, कार्यालय या घर का पता पूरी तरह बदलने वाला…
School Closed News:- स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, झारखण्ड सरकार द्वारा आदेश…
वित्त विभाग के संकल्प संख्या 14636/ वित्त, दिनांक 30 नवम्बर,1972 के अलोक…
राज्य के महिला शिक्षिकाओं को शिशु देखभाल अवकाश का प्रावधान है। सरकार…
विद्यालय में सरकारी शिक्षकों की कमी को पूरा करने के लिए प्राथमिक और मध्य विद्यालय में अनुबंध पर Para Teacher की नियुक्ति की गयी है। शुरुआत में इनका मानदेय 1000…
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