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झारखण्ड सरकार ने अपने सभी पदाधिकारियों और कर्मचारियों को विभागीय गृह निर्माण अग्रिम (House Building Advance) दिए जाने का प्रावधान किया है। यह अग्रिम 7.5 प्रतिशत वार्षिक साधारण ब्याज दर पर दिया जाता है। पूर्व में लागू नियमों में बदलाव किया गया है। वित्त विभाग द्वारा जारी संकल्प के अनुसार, 01 अगस्त 2026 से राज्य सरकार के सभी विभागों और…
जब हम सरकारी विद्यालयों के नन्हे-मुन्ने विद्यार्थियों की बात करते हैं, तो मध्याह्न भोजन योजना उनके दिन का एक अहम हिस्सा होती है। यह स्पष्ट है कि बच्चों का समुचित पोषण ही उनके स्वस्थ विकास, बेहतर शिक्षा और उज्ज्वल भविष्य का आधार है। इसी परिकल्पना को धरातल पर उतारने के लिए झारखंड के रांची जिले में एक बेहद अभिनव पहल…
सरकारी एवं सरकारी सहायता प्राप्त विद्यालयों के प्रशासन में पारदर्शिता, जवाबदेही और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार के निर्देशानुसार सोशल ऑडिट यूनिट के सहयोग से प्रत्येक वर्ष विद्यालयों में सामाजिक अंकेक्षण (Social Audit in School) कराया जाता है। यह भी पढ़ें : झारखण्ड सेवा संहिता के तहत सहायक आचार्य को कितनी और कौन सी…
नौकरीपेशा लोगों की फरवरी की सैलरी से पूरे वित्तीय वर्ष की आय…
सरकारी शिक्षकों को चौदह से अधिक प्रकार का अवकाश देय है। वे…
सभी सरकारी कर्मचारियों का वेतन एक बार फिर बढ़ाया जाना तय हुआ…
सरकारी एवं सरकारी सहायता प्राप्त विद्यालयों के प्रशासन में पारदर्शिता, जवाबदेही और…
DA News July 2025 : केंद्र सरकार द्वारा जुलाई 2025 के लिए…
राज्य कर्मी स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत कैटेगरी "B" के लिए प्रीमियम…
झारखण्ड सरकार द्वारा RAJYA KARMI SWASTHYA BIMA YOJANA के तहत झारखंड राज्य…
स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, झारखण्ड सरकार ने सरकारी विद्यालयों में बच्चों…
ग्रीष्मावकाश के दौरान बच्चों की अधिगम यात्रा को जीवंत, रुचिकर और रचनात्मक…
अब शब्द सीखना हुआ मजेदार! सरकारी स्कूलों में बच्चों के भाषा विकास की नई शुरुआत की गई है। सीखने के तरीकों में बदलाव के साथ, रांची के सरकारी विद्यालयों में…
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