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झारखण्ड सरकार ने अपने सभी पदाधिकारियों और कर्मचारियों को विभागीय गृह निर्माण अग्रिम (House Building Advance) दिए जाने का प्रावधान किया है। यह अग्रिम 7.5 प्रतिशत वार्षिक साधारण ब्याज दर पर दिया जाता है। पूर्व में लागू नियमों में बदलाव किया गया है। वित्त विभाग द्वारा जारी संकल्प के अनुसार, 01 अगस्त 2026 से राज्य सरकार के सभी विभागों और…
जब हम सरकारी विद्यालयों के नन्हे-मुन्ने विद्यार्थियों की बात करते हैं, तो मध्याह्न भोजन योजना उनके दिन का एक अहम हिस्सा होती है। यह स्पष्ट है कि बच्चों का समुचित पोषण ही उनके स्वस्थ विकास, बेहतर शिक्षा और उज्ज्वल भविष्य का आधार है। इसी परिकल्पना को धरातल पर उतारने के लिए झारखंड के रांची जिले में एक बेहद अभिनव पहल…
सरकारी एवं सरकारी सहायता प्राप्त विद्यालयों के प्रशासन में पारदर्शिता, जवाबदेही और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार के निर्देशानुसार सोशल ऑडिट यूनिट के सहयोग से प्रत्येक वर्ष विद्यालयों में सामाजिक अंकेक्षण (Social Audit in School) कराया जाता है। यह भी पढ़ें : झारखण्ड सेवा संहिता के तहत सहायक आचार्य को कितनी और कौन सी…
झारखण्ड सरकार के नियंत्रणाधीन सरकारी, गैर सरकारी, सहायता प्राप्त (अल्पसंख्यक सहित) कक्षा…
केंद्र सरकार महँगाई भत्ता की राशि में बढ़ोत्तरी की घोषणा अगले माह…
सरकारी कर्मियों का वेतन भुगतान कोषागार से वेतन विपत्र पारित होने के…
राज्य के सभी सरकारी विद्यालय एवं सहायता प्राप्त (अल्पसंख्यक सहित) विद्यालय के…
कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी है। केंद्रीय सरकार ने सातवें केंद्रीय वेतन…
झारखण्ड सेवा संहिता के नियम 235 के तहत स्थायी सरकारी सेवक को…
अर्द्ध वेतन अवकाश का नियम(Rule of half pay leave): झारखण्ड- बिहार सेवा…
स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग द्वारा प्राथमिक से उच्च माध्यमिक स्तर तक…
केंद्र सरकार द्वारा 8वां वेतन आयोग के टर्म्स ऑफ़ रेफरेंस को मंजूरी…
यदि आप सरकारी कर्मचारी हैं, तो बिना स्वीकृति के मनमाने ढंग से छुट्टी लेना घातक सिद्ध हो सकता है। भले ही आपके अवकाश शेष हो, फिर भी आप उस अनधिकृत…
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