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सरकारी एवं सरकारी सहायता प्राप्त विद्यालयों के प्रशासन में पारदर्शिता, जवाबदेही और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार के निर्देशानुसार सोशल ऑडिट यूनिट के सहयोग से प्रत्येक वर्ष विद्यालयों में सामाजिक अंकेक्षण (Social Audit in School) कराया जाता है। यह भी पढ़ें : झारखण्ड सेवा संहिता के तहत सहायक आचार्य को कितनी और कौन सी…
भारत सरकार द्वारा दिए गए निर्देशों के आलोक में स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, झारखण्ड द्वारा सभी सरकारी एवं सरकारी सहायता प्राप्त विद्यालयों में विद्यालय प्रबंधन समिति-2026 के गठन का आदेश एवं निर्देश जारी किया गया है। इस बार SMC Gathan 2026 की प्रक्रिया राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP-2020) के अनुरूप कुछ बदलावों के साथ संपन्न होगी। SMC Gathan 2026 का…
स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, झारखंड सरकार द्वारा राज्य के प्राथमिक, मध्य और उच्च विद्यालयों के शिक्षकों के स्थानांतरण की तैयारी शुरू कर दी गई है। इस संबंध में विभाग ने सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों और जिला शिक्षा अधीक्षकों को दिशा-निर्देश जारी किए है। स्थानांतरण प्रक्रिया को पारदर्शी और सुव्यवस्थित बनाने के लिए विभाग ने आदेश दिया है कि ई-विद्यावाहिनी…
झारखण्ड सेवा संहिता, 2000 में संशोधन किया गया। वित्त बिभाग का पत्रांक…
राँची जिले के सरकारी, गैर-सरकारी और सहायता प्राप्त (अल्पसंख्यक विद्यालयों सहित) सभी…
विद्यालय से जुड़े मुद्दों एवं समस्याओं के प्रति बच्चों को संवेदनशील बनाने…
सर्वोच्च न्यायालय के आदेशानुसार सरकारी शिक्षकों के लिए शिक्षक पात्रता परीक्षा (TET)…
राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) 2020 के अनुसार, कक्षा 1 और 2 के…
कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग ने आदेश जारी करके झारखण्ड सरकार…
स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग द्वारा प्राथमिक से उच्च माध्यमिक स्तर तक…
झारखण्ड राज्य सरकार द्वारा नियमित सरकारी शिक्षिकाओं और महिला कर्मचारयों को प्रत्येक…
झारखण्ड के सभी प्रखंड संसाधन केंद्र (BRC) पर प्रत्येक माह शिक्षकों के…
झारखण्ड सरकार द्वारा प्रदेश के कर्मियों / पेंशनर्स एवं उनके आश्रितों के लिए राज्य कर्मी स्वास्थ्य बीमा योजना लागू की गई। इसके तहत कर्मियों को तीन कैटेगरी में बाँटा गया…
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