सैलरी अकाउंट के फायदे : सरकारी कर्मचारियों को मिलता है करोड़ों का फ्री इंश्योरेंस, जानें 5 सबसे बड़े छुपे हुए लाभ

चाहे आप किसी सरकारी विद्यालय में कार्य करते हो या किसी सरकारी कार्यालय में, महीने के आखिर में मोबाइल पर सैलरी क्रेडिट का मैसेज देखने की खुशी ही अलग होती है। लेकिन, क्या आप जानते हैं कि आपका यह सैलरी अकाउंट आम बैंक खातों से बहुत अलग और खास होता है? बैंक अक्सर सैलरी अकाउंट के छुपे हुए फायदे बताने

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राज्य कर्मी स्वास्थ्य बीमा योजना में प्रीमियम जमा करने की अंतिम तिथि में संशोधन

राज्य कर्मी स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत कैटेगरी "B" के लिए प्रीमियम जमा करने की अंतिम तिथि में संशोधित किया गया है। झारखण्ड स्टेट आरोग्य सोसाइटी ने आदेश जारी कर दिया है। प्रीमियम राशि एकमुश्त योजना पोर्टल https://sehis.jharkhand.gov.in पर Payment Gateway के माध्यम से ऑनलाइन जमा करने की अंतिम तिथि 5 मार्च तक बढ़ाई गई है। प्रीमियम राशि सेवानिवृत्त एवं

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iGOT Karmayogi Portal पर प्रशिक्षण के लिए शिक्षकों को e-Vidyavahini पर डेटा अपडेट करना अनिवार्य ।

स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ,झारखण्ड सरकार ने आदेश जारी करके e-Vidyavahini पोर्टल को अपडेट करने को कहा है। शिक्षा व्यवस्था में सुधार और शिक्षकों के कौशल विकास के लिए शुरू किए गए iGOT Karmayogi Portal पर अब शिक्षकों का ऑनलाइन प्रशिक्षण होने जा रहा है। इस प्रशिक्षण में भाग लेने के लिए सभी शिक्षकों को सबसे पहले e-Vidyavahini पोर्टल

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राज्य कर्मी स्वास्थ्य बीमा योजना : स्वास्थ्य कार्ड डाउनलोड करें

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रदेश के कर्मियों / पेंशनर्स एवं उनके आश्रितों के

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झारखंड शिक्षक भर्ती 2025 : नई नियमावली, पात्रता, वेतन और चयन प्रक्रिया की पूरी जानकारी!

झारखंड सरकार ने वर्ष 2025 के लिए माध्यमिक विद्यालयों (कक्षा 9 से

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ECO Club in School : जानें, इको क्लब का गठन, उद्देश्य, प्रक्रिया,कार्य और इसका लाभ

ECO club in Schoo झारखण्ड प्रदेश के सभी सरकारी प्राथमिक, मध्य और

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J Guruji App पर सरकारी शिक्षकों के लिए सिलेबस संधारित हुआ अनिवार्य, जानिए क्या है नया आदेश और कैसे करें प्रविष्टि

राज्य में संचालित सभी सरकारी प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक विद्यालयों, 80 स्कूल

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Student Attendance : शिक्षक नहीं, अब छात्र लेंगे उपस्थिति, जानिए क्यों ?

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Pre SA-1 परीक्षा झारखण्ड 2025 : राँची में कक्षा 1 से 8 के लिए NEP-2020 के तहत शैक्षणिक गुणवत्ता पर जोर

राँची जिले के सरकारी, गैर-सरकारी और सहायता प्राप्त (अल्पसंख्यक विद्यालयों सहित) सभी

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देश में बच्चों की शिक्षा को मूल अधिकार का दर्जा मिला हुआ है। संविधान के अनुच्छेद 21A के तहत 6 से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को मुफ्त और

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