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झारखण्ड सरकार ने अपने सभी पदाधिकारियों और कर्मचारियों को विभागीय गृह निर्माण अग्रिम (House Building Advance) दिए जाने का प्रावधान किया है। यह अग्रिम 7.5 प्रतिशत वार्षिक साधारण ब्याज दर पर दिया जाता है। पूर्व में लागू नियमों में बदलाव किया गया है। वित्त विभाग द्वारा जारी संकल्प के अनुसार, 01 अगस्त 2026 से राज्य सरकार के सभी विभागों और…
जब हम सरकारी विद्यालयों के नन्हे-मुन्ने विद्यार्थियों की बात करते हैं, तो मध्याह्न भोजन योजना उनके दिन का एक अहम हिस्सा होती है। यह स्पष्ट है कि बच्चों का समुचित पोषण ही उनके स्वस्थ विकास, बेहतर शिक्षा और उज्ज्वल भविष्य का आधार है। इसी परिकल्पना को धरातल पर उतारने के लिए झारखंड के रांची जिले में एक बेहद अभिनव पहल…
सरकारी एवं सरकारी सहायता प्राप्त विद्यालयों के प्रशासन में पारदर्शिता, जवाबदेही और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार के निर्देशानुसार सोशल ऑडिट यूनिट के सहयोग से प्रत्येक वर्ष विद्यालयों में सामाजिक अंकेक्षण (Social Audit in School) कराया जाता है। यह भी पढ़ें : झारखण्ड सेवा संहिता के तहत सहायक आचार्य को कितनी और कौन सी…
विद्यालय में सरकारी शिक्षकों की कमी को पूरा करने के लिए प्राथमिक…
विद्यालय से जुड़े मुद्दों एवं समस्याओं के प्रति बच्चों को संवेदनशील बनाने…
राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) 2020 को लागू हुए लगभग पाँच साल हो…
NFHS-5 (National Family Health Survey) के सर्वे के मुताबिक़ राज्य में बाल-विवाह…
स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, झारखण्ड सरकार ने सरकारी विद्यालयों में बच्चों…
कम वेतन वाले सरकारी कर्मचारियों की सुरक्षा के लिए यूनिफाइड पेंशन स्कीम…
झारखण्ड सरकार राज्य कर्मी स्वास्थ्य बीमा योजना के क्रियान्वयन में आ रही…
स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग द्वारा विद्यालय में नामांकन एवं ठहराव बनाये…
देश में बच्चों की शिक्षा को मूल अधिकार का दर्जा मिला हुआ…
पहेलियों से तार्किक क्षमता और रचनात्मक सोच में वृद्धि होती है। इस सर्वश्रेष्ठ नयी हिन्दी पहेली से सोचने की क्षमता और विश्लेषण करने की क्षमता में बढ़ोत्तरी होगी। यह पहेली…
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