Hot News



झारखण्ड सरकार ने अपने सभी पदाधिकारियों और कर्मचारियों को विभागीय गृह निर्माण अग्रिम (House Building Advance) दिए जाने का प्रावधान किया है। यह अग्रिम 7.5 प्रतिशत वार्षिक साधारण ब्याज दर पर दिया जाता है। पूर्व में लागू नियमों में बदलाव किया गया है। वित्त विभाग द्वारा जारी संकल्प के अनुसार, 01 अगस्त 2026 से राज्य सरकार के सभी विभागों और…
जब हम सरकारी विद्यालयों के नन्हे-मुन्ने विद्यार्थियों की बात करते हैं, तो मध्याह्न भोजन योजना उनके दिन का एक अहम हिस्सा होती है। यह स्पष्ट है कि बच्चों का समुचित पोषण ही उनके स्वस्थ विकास, बेहतर शिक्षा और उज्ज्वल भविष्य का आधार है। इसी परिकल्पना को धरातल पर उतारने के लिए झारखंड के रांची जिले में एक बेहद अभिनव पहल…
सरकारी एवं सरकारी सहायता प्राप्त विद्यालयों के प्रशासन में पारदर्शिता, जवाबदेही और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार के निर्देशानुसार सोशल ऑडिट यूनिट के सहयोग से प्रत्येक वर्ष विद्यालयों में सामाजिक अंकेक्षण (Social Audit in School) कराया जाता है। यह भी पढ़ें : झारखण्ड सेवा संहिता के तहत सहायक आचार्य को कितनी और कौन सी…
राज्य के सभी सरकारी, गैर-सरकारी तथा सहायता प्राप्त (अल्पसंख्यक सहित) विद्यालयों में…
झारखण्ड के सरकारी कर्मियों को MACP योजना के तहत पूरे सेवा अवधि…
स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा झारखण्ड राज्य के कार्यरत…
प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण (पीएम पोषण ) योजना के अंतर्गत मिड डे…
झारखण्ड अधिविद्य परिषद्, राँची ने Class 8 Board Exam में शामिल होने…
केंद्र सरकार द्वारा 8वां वेतन आयोग के टर्म्स ऑफ़ रेफरेंस को मंजूरी…
झारखंड सरकार ने वर्ष 2025 के लिए माध्यमिक विद्यालयों (कक्षा 9 से…
झारखण्ड अधिविद्य परिषद्, राँची द्वारा कक्षा 8 (आठ) बोर्ड परीक्षा, 2024 में…
नव नियुक्त सहायक आचार्य हो या कोई अन्य सरकारी कर्मचारी, वेतन शुरू…
झारखण्ड के प्राथमिक विद्यालय के शिक्षकों को फिर एक बार नया टैब दी गई। पूर्व में दिया गया टैब अब काम के लायक नहीं रहा। झारखण्ड शिक्षा परियोजना परिषद् द्वारा…
Subscribe to our newsletter to get our newest articles instantly!
Sign in to your account