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झारखण्ड सरकार ने अपने सभी पदाधिकारियों और कर्मचारियों को विभागीय गृह निर्माण अग्रिम (House Building Advance) दिए जाने का प्रावधान किया है। यह अग्रिम 7.5 प्रतिशत वार्षिक साधारण ब्याज दर पर दिया जाता है। पूर्व में लागू नियमों में बदलाव किया गया है। वित्त विभाग द्वारा जारी संकल्प के अनुसार, 01 अगस्त 2026 से राज्य सरकार के सभी विभागों और…
जब हम सरकारी विद्यालयों के नन्हे-मुन्ने विद्यार्थियों की बात करते हैं, तो मध्याह्न भोजन योजना उनके दिन का एक अहम हिस्सा होती है। यह स्पष्ट है कि बच्चों का समुचित पोषण ही उनके स्वस्थ विकास, बेहतर शिक्षा और उज्ज्वल भविष्य का आधार है। इसी परिकल्पना को धरातल पर उतारने के लिए झारखंड के रांची जिले में एक बेहद अभिनव पहल…
सरकारी एवं सरकारी सहायता प्राप्त विद्यालयों के प्रशासन में पारदर्शिता, जवाबदेही और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार के निर्देशानुसार सोशल ऑडिट यूनिट के सहयोग से प्रत्येक वर्ष विद्यालयों में सामाजिक अंकेक्षण (Social Audit in School) कराया जाता है। यह भी पढ़ें : झारखण्ड सेवा संहिता के तहत सहायक आचार्य को कितनी और कौन सी…
झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग ने स्नातक प्रशिक्षित सहायक आचार्य (कक्षा 06 से…
झारखण्ड के सरकारी कर्मियों को MACP योजना के तहत पूरे सेवा अवधि…
राज्य के सभी सरकारी विद्यालय एवं सहायता प्राप्त (अल्पसंख्यक सहित) विद्यालय के…
झारखण्ड सरकार द्वारा प्रदेश के कर्मियों / पेंशनर्स एवं उनके आश्रितों के…
NFHS-5 (National Family Health Survey) के सर्वे के मुताबिक़ राज्य में बाल-विवाह…
चाहे आप किसी सरकारी विद्यालय में कार्य करते हो या किसी सरकारी…
स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, झारखण्ड सरकार द्वारा प्रदेश के सभी सरकारी…
झारखंड के सरकारी स्कूलों के शिक्षकों के बीच इन दिनों Teacher Needs…
केंद्र सरकार ने सातवें वेतन आयोग के तहत सेवारत कर्मचारियों और पेंशनधारियों…
ECO club in Schoo झारखण्ड प्रदेश के सभी सरकारी प्राथमिक, मध्य और उच्च विद्यालयों में पर्यावरण के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए स्कूल में इको क्लब (ECO club in School)…
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