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झारखण्ड सरकार ने अपने सभी पदाधिकारियों और कर्मचारियों को विभागीय गृह निर्माण अग्रिम (House Building Advance) दिए जाने का प्रावधान किया है। यह अग्रिम 7.5 प्रतिशत वार्षिक साधारण ब्याज दर पर दिया जाता है। पूर्व में लागू नियमों में बदलाव किया गया है। वित्त विभाग द्वारा जारी संकल्प के अनुसार, 01 अगस्त 2026 से राज्य सरकार के सभी विभागों और…
जब हम सरकारी विद्यालयों के नन्हे-मुन्ने विद्यार्थियों की बात करते हैं, तो मध्याह्न भोजन योजना उनके दिन का एक अहम हिस्सा होती है। यह स्पष्ट है कि बच्चों का समुचित पोषण ही उनके स्वस्थ विकास, बेहतर शिक्षा और उज्ज्वल भविष्य का आधार है। इसी परिकल्पना को धरातल पर उतारने के लिए झारखंड के रांची जिले में एक बेहद अभिनव पहल…
सरकारी एवं सरकारी सहायता प्राप्त विद्यालयों के प्रशासन में पारदर्शिता, जवाबदेही और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार के निर्देशानुसार सोशल ऑडिट यूनिट के सहयोग से प्रत्येक वर्ष विद्यालयों में सामाजिक अंकेक्षण (Social Audit in School) कराया जाता है। यह भी पढ़ें : झारखण्ड सेवा संहिता के तहत सहायक आचार्य को कितनी और कौन सी…
स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ,झारखण्ड सरकार ने आदेश जारी करके e-Vidyavahini…
झारखंड की प्रारंभिक स्कूली शिक्षा व्यवस्था में एक ऐतिहासिक और सकारात्मक बदलाव…
सर्वोच्च न्यायालय के आदेशानुसार सरकारी शिक्षकों के लिए शिक्षक पात्रता परीक्षा (TET)…
सरकारी कर्मचारियों के लिए Salary Hike 2026 इस समय सबसे बड़ा चर्चा…
झारखण्ड राज्य सरकार द्वारा नियमित सरकारी शिक्षिकाओं और महिला कर्मचारयों को प्रत्येक…
अब बच्चों को बिना किताब और कॉपी के विद्यालय आने पर डाँट…
बच्चों में संवाद क्षमता की विकास के लिए सरकारी प्राथमिक विद्यालय में…
झारखंड के सरकारी स्कूलों के शिक्षकों के बीच इन दिनों Teacher Needs…
झारखण्ड के 510 सरकारी +2 हाई स्कूलों में माध्यमिक आचार्य की नियुक्तियां…
DA UPDATE NEWS - इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स-इंडस्ट्रियल वर्कर्स के आंकड़े जारी हो गए हैं। ये आंकड़ा यह तय करता है की जनवरी 2026 से महंगाई भत्ता में कितनी बढ़ोत्तरी…
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