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झारखण्ड सरकार ने अपने सभी पदाधिकारियों और कर्मचारियों को विभागीय गृह निर्माण अग्रिम (House Building Advance) दिए जाने का प्रावधान किया है। यह अग्रिम 7.5 प्रतिशत वार्षिक साधारण ब्याज दर पर दिया जाता है। पूर्व में लागू नियमों में बदलाव किया गया है। वित्त विभाग द्वारा जारी संकल्प के अनुसार, 01 अगस्त 2026 से राज्य सरकार के सभी विभागों और…
जब हम सरकारी विद्यालयों के नन्हे-मुन्ने विद्यार्थियों की बात करते हैं, तो मध्याह्न भोजन योजना उनके दिन का एक अहम हिस्सा होती है। यह स्पष्ट है कि बच्चों का समुचित पोषण ही उनके स्वस्थ विकास, बेहतर शिक्षा और उज्ज्वल भविष्य का आधार है। इसी परिकल्पना को धरातल पर उतारने के लिए झारखंड के रांची जिले में एक बेहद अभिनव पहल…
सरकारी एवं सरकारी सहायता प्राप्त विद्यालयों के प्रशासन में पारदर्शिता, जवाबदेही और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार के निर्देशानुसार सोशल ऑडिट यूनिट के सहयोग से प्रत्येक वर्ष विद्यालयों में सामाजिक अंकेक्षण (Social Audit in School) कराया जाता है। यह भी पढ़ें : झारखण्ड सेवा संहिता के तहत सहायक आचार्य को कितनी और कौन सी…
केंद्र सरकार ने सातवें वेतन आयोग के तहत सेवारत कर्मचारियों और पेंशनधारियों…
प्राथमिक एवं मध्य विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों के लिए स्कूली शिक्षा एवं…
यदि आप सरकारी कर्मचारी हैं, तो बिना स्वीकृति के मनमाने ढंग से…
राज्य के सभी सरकारी विद्यालय एवं सहायता प्राप्त (अल्पसंख्यक सहित) विद्यालय के…
सरकार ने कर्मचारियों के अंतिम कार्य दिवस से संबंधित पेंशन नियम को…
झारखण्ड एकेडमिक काउंसिल (JAC) द्वारा राज्य के सभी सरकारी, गैर-सरकारी और सहायता…
सरकारी शिक्षकों या कर्मियों का सैलरी स्लिप (Salary Slip) एक आधिकारिक दस्तावेज़…
झारखण्ड के सभी सरकारी विद्यालयों के अभिभावक , SMC के सदस्य और…
झारखण्ड सेवा संहिता के अनुसार राज्य के सभी सरकारी सेवकों को 14…
लम्बे अर्से के पश्चात प्रारंभिक विद्यालय के शिक्षकों का जिला शिक्षा अधीक्षक, रांची द्वारा प्रधानाध्यापक पद पर प्रोन्नति दी गयी। जिला स्थापना समिति की बैठक में सर्वसम्मति से लिए गए…
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