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झारखण्ड सरकार ने अपने सभी पदाधिकारियों और कर्मचारियों को विभागीय गृह निर्माण अग्रिम (House Building Advance) दिए जाने का प्रावधान किया है। यह अग्रिम 7.5 प्रतिशत वार्षिक साधारण ब्याज दर पर दिया जाता है। पूर्व में लागू नियमों में बदलाव किया गया है। वित्त विभाग द्वारा जारी संकल्प के अनुसार, 01 अगस्त 2026 से राज्य सरकार के सभी विभागों और…
जब हम सरकारी विद्यालयों के नन्हे-मुन्ने विद्यार्थियों की बात करते हैं, तो मध्याह्न भोजन योजना उनके दिन का एक अहम हिस्सा होती है। यह स्पष्ट है कि बच्चों का समुचित पोषण ही उनके स्वस्थ विकास, बेहतर शिक्षा और उज्ज्वल भविष्य का आधार है। इसी परिकल्पना को धरातल पर उतारने के लिए झारखंड के रांची जिले में एक बेहद अभिनव पहल…
सरकारी एवं सरकारी सहायता प्राप्त विद्यालयों के प्रशासन में पारदर्शिता, जवाबदेही और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार के निर्देशानुसार सोशल ऑडिट यूनिट के सहयोग से प्रत्येक वर्ष विद्यालयों में सामाजिक अंकेक्षण (Social Audit in School) कराया जाता है। यह भी पढ़ें : झारखण्ड सेवा संहिता के तहत सहायक आचार्य को कितनी और कौन सी…
राज्य में अंतरजिला शिक्षक स्थानांतरण 2025 (Teacher Transfer 2025) की प्रक्रिया जल्द…
सभी सरकारी तथा सहायता प्राप्त प्रारंभिक विद्यालयों में नामांकित वर्ग KG से…
ECO club in Schoo झारखण्ड प्रदेश के सभी सरकारी प्राथमिक, मध्य और…
कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड, राँची ने अधिसूचना जारी करके…
शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 के तहत 6 से 14 वर्ष के…
शिशु पंजी को बाल पंजी भी कहा जाता है। शिशु पंजी का…
झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद द्वारा राज्य के सभी सरकारी विद्यालयों में School…
राज्य के सभी सरकारी विद्यालय एवं सहायता प्राप्त (अल्पसंख्यक सहित) विद्यालय के…
झारखण्ड अधिविद्य परिषद्, राँची द्वारा कक्षा 8 (आठ) बोर्ड परीक्षा, 2024 में…
झारखण्ड शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद् रांची द्वारा राज्य के संचालित सभी सरकारी तथा गैर सरकारी सहायता प्राप्त विद्यालयों के शिक्षकों के लिए पाठ योजना SOP (मानक संचालन प्रक्रिया )…
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