गृह निर्माण अग्रिम (House Building Advance) के लिए आवेदन कैसे करें? जानिए विस्तार से।

झारखण्ड सरकार ने अपने सभी पदाधिकारियों और कर्मचारियों को विभागीय गृह निर्माण अग्रिम (House Building Advance) दिए जाने का प्रावधान किया है। यह अग्रिम 7.5 प्रतिशत वार्षिक साधारण ब्याज दर पर दिया जाता है। पूर्व में लागू नियमों में बदलाव किया गया है। वित्त विभाग द्वारा जारी संकल्प के अनुसार, 01 अगस्त 2026 से राज्य सरकार के सभी विभागों और

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सुपोषण वाटिका: सरकारी विद्यालयों में पोषण, शिक्षा और पर्यावरण का अद्भुत संगम

जब हम सरकारी विद्यालयों के नन्हे-मुन्ने विद्यार्थियों की बात करते हैं, तो मध्याह्न भोजन योजना उनके दिन का एक अहम हिस्सा होती है। यह स्पष्ट है कि बच्चों का समुचित पोषण ही उनके स्वस्थ विकास, बेहतर शिक्षा और उज्ज्वल भविष्य का आधार है। इसी परिकल्पना को धरातल पर उतारने के लिए झारखंड के रांची जिले में एक बेहद अभिनव पहल

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विद्यालय में सामाजिक अंकेक्षण (Social Audit in School) क्या है? क्या-क्या जाँच होती है और स्कूल को क्या तैयारी करनी चाहिए। जानिए विस्तार से।

सरकारी एवं सरकारी सहायता प्राप्त विद्यालयों के प्रशासन में पारदर्शिता, जवाबदेही और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार के निर्देशानुसार सोशल ऑडिट यूनिट के सहयोग से प्रत्येक वर्ष विद्यालयों में सामाजिक अंकेक्षण (Social Audit in School) कराया जाता है। यह भी पढ़ें : झारखण्ड सेवा संहिता के तहत सहायक आचार्य को कितनी और कौन सी

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स्कूल में बाल संसद का गठन : जानें पूरी प्रक्रिया, मंत्रीपद का नाम और कुल सदस्यों की संख्या (Baal Sansad ka Gathan )

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PTM School- विद्यालय में नया SOP के तहत होगा अभिभावक शिक्षक बैठक, जानिए उद्देश्य और एजेंडा

राज्य के सभी सरकारी विद्यालयों में अध्ययनरत बच्चों के माता-पिता एवं अभिभावक

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Teacher Needs Assessment (TNA) : कम मार्क्स आने पर क्या फेल हो जाएंगे शिक्षक? करियर पर क्या होगा असर?

झारखंड के सरकारी स्कूलों के शिक्षकों के बीच इन दिनों Teacher Needs

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शिशु देखभाल अवकाश का नियम क्या है ?

झारखण्ड सेवा संहिता, 2000 के नया नियम 220 (A) के तहत "

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इको क्लब Eco Club

इको क्लब Eco Club एक ऐसा मंच है जो विद्यालय के छात्रों

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एमडीएम लागत (MDM Cost) : राशि में इज़ाफा, अब बच्चों को मिलेगा ज्यादा पोषण

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Teacher Transfer 2025 : सरकारी शिक्षक का अंतरजिला स्थानांतरण तय, तुरंत करें ऑनलाइन आवेदन, जानें पूरी डिटेल

राज्य में अंतरजिला शिक्षक स्थानांतरण 2025 (Teacher Transfer 2025) की प्रक्रिया जल्द

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रांची जिले के सभी सरकारी, गैर-सरकारी और सहायता प्राप्त (अल्पसंख्यक सहित) विद्यालयों में कक्षा 1 से 8 तक के बच्चों के लिए डिजिटल शिक्षा की एक नई और विशेष पहल

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