Hot News



झारखण्ड सरकार ने अपने सभी पदाधिकारियों और कर्मचारियों को विभागीय गृह निर्माण अग्रिम (House Building Advance) दिए जाने का प्रावधान किया है। यह अग्रिम 7.5 प्रतिशत वार्षिक साधारण ब्याज दर पर दिया जाता है। पूर्व में लागू नियमों में बदलाव किया गया है। वित्त विभाग द्वारा जारी संकल्प के अनुसार, 01 अगस्त 2026 से राज्य सरकार के सभी विभागों और…
जब हम सरकारी विद्यालयों के नन्हे-मुन्ने विद्यार्थियों की बात करते हैं, तो मध्याह्न भोजन योजना उनके दिन का एक अहम हिस्सा होती है। यह स्पष्ट है कि बच्चों का समुचित पोषण ही उनके स्वस्थ विकास, बेहतर शिक्षा और उज्ज्वल भविष्य का आधार है। इसी परिकल्पना को धरातल पर उतारने के लिए झारखंड के रांची जिले में एक बेहद अभिनव पहल…
सरकारी एवं सरकारी सहायता प्राप्त विद्यालयों के प्रशासन में पारदर्शिता, जवाबदेही और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार के निर्देशानुसार सोशल ऑडिट यूनिट के सहयोग से प्रत्येक वर्ष विद्यालयों में सामाजिक अंकेक्षण (Social Audit in School) कराया जाता है। यह भी पढ़ें : झारखण्ड सेवा संहिता के तहत सहायक आचार्य को कितनी और कौन सी…
झारखंड सरकार ने यह प्रावधान किया है कि सेवा अवधि पूर्ण होने…
अब बच्चों को बिना किताब और कॉपी के विद्यालय आने पर डाँट…
झारखण्ड अधिविद्य परिषद् (JAC), रांची द्वारा आयोजित कक्षा 8 की बोर्ड परीक्षा…
यदि आप सरकारी कर्मचारी हैं, तो यह ख़बर विशेष रूप से आपके…
झारखंड राज्य के सभी सरकारी सेवकों को, लगातार 12 महीने की सेवा…
जब कोई सरकारी शिक्षक या सरकारी कर्मचारी रिटायर होता है, तो उसे…
राज्य के महिला शिक्षिकाओं को शिशु देखभाल अवकाश का प्रावधान है। सरकार…
विद्यालय में सरकारी शिक्षकों की कमी को पूरा करने के लिए प्राथमिक…
झारखंड बोर्ड 10वीं (JAC 10th Result 2025) का रिजल्ट आ गया है।…
शिक्षा विभाग के आदेश से झारखण्ड के विद्यालयों में अध्ययनरत सभी छात्र-छात्राओं का अपार आईडी कार्ड (APAAR ID CARD) बनाया जायेगा। यह आईडी 12 अंकों की होगी। " एक देश…
Subscribe to our newsletter to get our newest articles instantly!
Sign in to your account