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झारखण्ड सरकार ने अपने सभी पदाधिकारियों और कर्मचारियों को विभागीय गृह निर्माण अग्रिम (House Building Advance) दिए जाने का प्रावधान किया है। यह अग्रिम 7.5 प्रतिशत वार्षिक साधारण ब्याज दर पर दिया जाता है। पूर्व में लागू नियमों में बदलाव किया गया है। वित्त विभाग द्वारा जारी संकल्प के अनुसार, 01 अगस्त 2026 से राज्य सरकार के सभी विभागों और…
जब हम सरकारी विद्यालयों के नन्हे-मुन्ने विद्यार्थियों की बात करते हैं, तो मध्याह्न भोजन योजना उनके दिन का एक अहम हिस्सा होती है। यह स्पष्ट है कि बच्चों का समुचित पोषण ही उनके स्वस्थ विकास, बेहतर शिक्षा और उज्ज्वल भविष्य का आधार है। इसी परिकल्पना को धरातल पर उतारने के लिए झारखंड के रांची जिले में एक बेहद अभिनव पहल…
सरकारी एवं सरकारी सहायता प्राप्त विद्यालयों के प्रशासन में पारदर्शिता, जवाबदेही और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार के निर्देशानुसार सोशल ऑडिट यूनिट के सहयोग से प्रत्येक वर्ष विद्यालयों में सामाजिक अंकेक्षण (Social Audit in School) कराया जाता है। यह भी पढ़ें : झारखण्ड सेवा संहिता के तहत सहायक आचार्य को कितनी और कौन सी…
चाहे आप किसी सरकारी विद्यालय में कार्य करते हो या किसी सरकारी…
राज्य सरकार का कोई भी सरकारी सेवक सेवा संहिता की शर्तों के…
Education Department Jharkhand द्वारा विधिवत रूप से विद्यालय संचालन के लिए पत्र…
स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग, झारखण्ड सरकार द्वारा राज्य के…
Samagra Shiksha Abhiyan 2024(SSA) देश की सबसे बड़ी पूंजी शिक्षा होती है।…
आप सभी लोगों ने बजट के दिन टेलीविज़न पर या सोशल मीडिया…
नौकरीपेशा लोगों की फरवरी की सैलरी से पूरे वित्तीय वर्ष की आय…
अर्द्ध वेतन अवकाश का नियम(Rule of half pay leave): झारखण्ड- बिहार सेवा…
झारखण्ड के सभी प्रखंड संसाधन केंद्र (BRC) पर प्रत्येक माह शिक्षकों के…
ECO club in Schoo झारखण्ड प्रदेश के सभी सरकारी प्राथमिक, मध्य और उच्च विद्यालयों में पर्यावरण के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए स्कूल में इको क्लब (ECO club in School)…
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