Hot News



जब हम सरकारी विद्यालयों के नन्हे-मुन्ने विद्यार्थियों की बात करते हैं, तो मध्याह्न भोजन योजना उनके दिन का एक अहम हिस्सा होती है। यह स्पष्ट है कि बच्चों का समुचित पोषण ही उनके स्वस्थ विकास, बेहतर शिक्षा और उज्ज्वल भविष्य का आधार है। इसी परिकल्पना को धरातल पर उतारने के लिए झारखंड के रांची जिले में एक बेहद अभिनव पहल…
सरकारी एवं सरकारी सहायता प्राप्त विद्यालयों के प्रशासन में पारदर्शिता, जवाबदेही और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार के निर्देशानुसार सोशल ऑडिट यूनिट के सहयोग से प्रत्येक वर्ष विद्यालयों में सामाजिक अंकेक्षण (Social Audit in School) कराया जाता है। यह भी पढ़ें : झारखण्ड सेवा संहिता के तहत सहायक आचार्य को कितनी और कौन सी…
भारत सरकार द्वारा दिए गए निर्देशों के आलोक में स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, झारखण्ड द्वारा सभी सरकारी एवं सरकारी सहायता प्राप्त विद्यालयों में विद्यालय प्रबंधन समिति-2026 के गठन का आदेश एवं निर्देश जारी किया गया है। इस बार SMC Gathan 2026 की प्रक्रिया राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP-2020) के अनुरूप कुछ बदलावों के साथ संपन्न होगी। SMC Gathan 2026 का…
राज्य के महिला शिक्षिकाओं को शिशु देखभाल अवकाश का प्रावधान है। सरकार…
राज्य कर्मी स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत कैटेगरी "B" के लिए प्रीमियम…
केंद्र सरकार ने सातवें वेतन आयोग के तहत सेवारत कर्मचारियों और पेंशनधारियों…
सेवानिवृत्त कर्मचारियों को अब अधिक पेंशन मिलेगी। इसके लिए उन्हें अतिरिक्त वेतन…
झारखण्ड के सभी प्रखंड संसाधन केंद्र (BRC) पर प्रत्येक माह शिक्षकों के…
यह नियमावली झारखण्ड राजकीयकृत प्रारंभिक विद्यालय "शिक्षक प्रोन्नति नियमावली 2024" कही जाएगी।…
झारखण्ड राज्य सरकार द्वारा नियमित सरकारी शिक्षिकाओं और महिला कर्मचारयों को प्रत्येक…
झारखण्ड सरकार राज्य कर्मी स्वास्थ्य बीमा योजना के क्रियान्वयन में आ रही…
सरकारी विद्यालय के छात्रों में गुणात्मक सर्वांगीण विकास हेतु एक नई सोच…
झारखण्ड सरकार के सभी सरकारी पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों की सेवा संबंधी सभी प्रकार की शिकायतों का समाधान और उनका निर्धारित समय-सीमा के भीतर निष्पादन सुनिश्चित करने हेतु, कार्मिक, प्रशासनिक सुधार…
Subscribe to our newsletter to get our newest articles instantly!
Sign in to your account