गृह निर्माण अग्रिम (House Building Advance) के लिए आवेदन कैसे करें? जानिए विस्तार से।

झारखण्ड सरकार ने अपने सभी पदाधिकारियों और कर्मचारियों को विभागीय गृह निर्माण अग्रिम (House Building Advance) दिए जाने का प्रावधान किया है। यह अग्रिम 7.5 प्रतिशत वार्षिक साधारण ब्याज दर पर दिया जाता है। पूर्व में लागू नियमों में बदलाव किया गया है। वित्त विभाग द्वारा जारी संकल्प के अनुसार, 01 अगस्त 2026 से राज्य सरकार के सभी विभागों और

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सुपोषण वाटिका: सरकारी विद्यालयों में पोषण, शिक्षा और पर्यावरण का अद्भुत संगम

जब हम सरकारी विद्यालयों के नन्हे-मुन्ने विद्यार्थियों की बात करते हैं, तो मध्याह्न भोजन योजना उनके दिन का एक अहम हिस्सा होती है। यह स्पष्ट है कि बच्चों का समुचित पोषण ही उनके स्वस्थ विकास, बेहतर शिक्षा और उज्ज्वल भविष्य का आधार है। इसी परिकल्पना को धरातल पर उतारने के लिए झारखंड के रांची जिले में एक बेहद अभिनव पहल

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विद्यालय में सामाजिक अंकेक्षण (Social Audit in School) क्या है? क्या-क्या जाँच होती है और स्कूल को क्या तैयारी करनी चाहिए। जानिए विस्तार से।

सरकारी एवं सरकारी सहायता प्राप्त विद्यालयों के प्रशासन में पारदर्शिता, जवाबदेही और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार के निर्देशानुसार सोशल ऑडिट यूनिट के सहयोग से प्रत्येक वर्ष विद्यालयों में सामाजिक अंकेक्षण (Social Audit in School) कराया जाता है। यह भी पढ़ें : झारखण्ड सेवा संहिता के तहत सहायक आचार्य को कितनी और कौन सी

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राज्य कर्मी स्वास्थ्य बीमा योजना : स्वास्थ्य कार्ड डाउनलोड करें

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रदेश के कर्मियों / पेंशनर्स एवं उनके आश्रितों के

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80 CM School of Excellence – नियमित शिक्षकों की होगी नियुक्ति, सभी प्रखंडों में होगी सीएम स्कूल आफ एक्सीलेंस

मुख्यमंत्री चम्पाई सोरेन ने आज शिक्षा सचिव, प्रमंडल आयुक्त , सभी उपायुक्त

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सरकारी स्कूलों में PTM बैठक SOP के तहत करने का आदेश जारी

झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद् ने राज्य के सभी सरकारी स्कूलों में PTM

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GPF Employee portal : अग्रिम राशि की निकासी विधि

सरकारी कर्मियों के प्रत्येक माह के सैलरी से एक निश्चित राशि जीपीएफ

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Vidyanjali portal : सरकारी स्कूलों को मिलेगी सारी सुविधाएँ, जानें पंजीयन का नियम

सभी सरकारी विद्यालयों को Vidyanjali portal में रजिस्ट्रेशन किया जाना है। इसके

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माध्यमिक आचार्य नियुक्ति 2025 : 1373 पदों की नियुक्ति प्रक्रिया शुरू, जाने समस्त प्रक्रिया क्या है

झारखण्ड के 510 सरकारी +2 हाई स्कूलों में माध्यमिक आचार्य की नियुक्तियां

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बिना किताब के पढ़ेंगे और बिना कॉपी के लिखेंगे बच्चे , जानिए शिक्षा की नई नीति

अब बच्चों को बिना किताब और कॉपी के विद्यालय आने पर डाँट

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सरकारी स्कूल में नामांकन : 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के दाखिले के लिए विशेष अभियान शुरू

स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग द्वारा प्रत्येक शैक्षणिक सत्र के शुरुआती माह

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विद्यालय प्रबंधन समिति (SMC) : पुनर्गठन का नया SOP, प्रक्रिया, सदस्यों की अहर्ताएँ, कार्य और कार्यकाल

सरकारी स्कूलों में विद्यालय प्रबंधन समिति (SMC) का गठन या पुनर्गठन करने का उद्देश्य विद्यालय के संचालन, प्रशासन और विकास में अभिभावकों एवं समुदाय की भागीदारी सुनिश्चित की जा सके।

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