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झारखण्ड सरकार ने अपने सभी पदाधिकारियों और कर्मचारियों को विभागीय गृह निर्माण अग्रिम (House Building Advance) दिए जाने का प्रावधान किया है। यह अग्रिम 7.5 प्रतिशत वार्षिक साधारण ब्याज दर पर दिया जाता है। पूर्व में लागू नियमों में बदलाव किया गया है। वित्त विभाग द्वारा जारी संकल्प के अनुसार, 01 अगस्त 2026 से राज्य सरकार के सभी विभागों और…
जब हम सरकारी विद्यालयों के नन्हे-मुन्ने विद्यार्थियों की बात करते हैं, तो मध्याह्न भोजन योजना उनके दिन का एक अहम हिस्सा होती है। यह स्पष्ट है कि बच्चों का समुचित पोषण ही उनके स्वस्थ विकास, बेहतर शिक्षा और उज्ज्वल भविष्य का आधार है। इसी परिकल्पना को धरातल पर उतारने के लिए झारखंड के रांची जिले में एक बेहद अभिनव पहल…
सरकारी एवं सरकारी सहायता प्राप्त विद्यालयों के प्रशासन में पारदर्शिता, जवाबदेही और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार के निर्देशानुसार सोशल ऑडिट यूनिट के सहयोग से प्रत्येक वर्ष विद्यालयों में सामाजिक अंकेक्षण (Social Audit in School) कराया जाता है। यह भी पढ़ें : झारखण्ड सेवा संहिता के तहत सहायक आचार्य को कितनी और कौन सी…
सामान्य भविष्य निधि विवरणी में एक सरकारी कर्मचारी की जीपीएफ खाते में…
कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी है। केंद्रीय सरकार ने सातवें केंद्रीय वेतन…
(Increase in the amount of house construction advance) झारखण्ड के राज्य कर्मियों…
झारखण्ड सेवा संहिता परिशिष्ट-13 के अंतर्गत राज्य के सभी सरकारी सेवकों को…
कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड, राँची ने अधिसूचना जारी करके…
पहेलियों से तार्किक क्षमता और रचनात्मक सोच में वृद्धि होती है। इस…
सरकारी एवं सरकारी सहायता प्राप्त विद्यालयों के प्रशासन में पारदर्शिता, जवाबदेही और…
झारखण्ड राज्य के सभी सरकारी शिक्षकों और कर्मियों को असाधारण अवकाश (Extraordinary…
झारखंड अधिविद्य परिषद्, रांची द्वारा कक्षा 8 की बोर्ड परीक्षा 2025 में…
सभी सरकारी विद्यालयों को Vidyanjali portal में रजिस्ट्रेशन किया जाना है। इसके उपरान्त आवश्यकता का विवरण पोर्टल पर दर्ज करनी होगी । इन आवश्यकताओं का आकलन करके विद्यालय के विकास…
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