सभी सरकारी कर्मचारियों का वेतन एक बार फिर बढ़ाया जाना तय हुआ है। बढ़ी हुई दर के अनुसार वेतन मई माह की सैलरी से दिया जाएगा, साथ ही चार माह का एरियर भी मिलेगा। कर्मचारियों के वेतन में इस बार की वृद्धि, पिछली बार की तुलना में कम दर से की गई है। आइए जानें कि वेतन वृद्धि के बाद आपकी सैलरी में वास्तव में कितना इजाफा होगा और आपके पॉकेट में कितनी राशि आएगी।
कर्मचारियों के लिए यह वेतन वृद्धि वर्ष 2025 में पहली बार की जा रही है। भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के पत्र के अनुसार, केंद्रीय कर्मचारियों को सातवें वेतनमान के अनुरूप 1 जनवरी 2025 से महँगाई भत्ते की दर को वर्तमान 53% से बढ़ाकर 55% किया गया है।
केंद्र सरकार के निर्णय के अनुरूप राज्य सरकार ने भी राज्य के कर्मचारियों को इसका लाभ देने हेतु महँगाई भत्ता दरों में संशोधन करने का निर्णय लिया है। अब राज्य के सभी सेवावर्ग, जिनके वेतनमान या वेतन संरचना का पुनरीक्षण (सातवाँ वेतन पुनरीक्षण) वित्त विभाग के संकल्प के आधार पर जनवरी 2016 से प्रभाव में लाया गया था, उन्हें 1 जनवरी 2025 से 55% महँगाई भत्ता स्वीकृत किया गया है।
वेतन में कितनी बढ़ोतरी (Salary Hike 2025) होगी ?
झारखंड सेवा संहिता के नियम 34 (A ) के अनुसार मूल वेतन पर महँगाई भत्ता देय है। झारखण्ड सरकार वित्त विभाग संकल्प संख्या 660 / वित्त दिनांक 28 फरवरी 2009 के अनुसार मूल वेतन का तात्पर्य पे बैंड + ग्रेड पे है। राज्य सरकार द्वारा पूर्व में देय 53 प्रतिशत महँगाई भत्ते में 2 प्रतिशत की वृद्धि करते हुए इसे 55 प्रतिशत कर दिया गया है। इसके अनुसार राज्य कर्मचारियों के मासिक वेतन में वृद्धि होगी। वेतन में यह बढ़ोतरी निम्नलिखित तालिका के अनुसार की जाएगी:-
| मूल वेतन | बढ़ोत्तरी राशि | एरियर (जनवरी से अप्रैल) |
|---|---|---|
| 44900 | 898 | 3592 |
| 46000 | 920 | 3680 |
| 49000 | 980 | 3920 |
| 50500 | 1010 | 4040 |
| 52000 | 1040 | 4160 |
| 53600 | 1072 | 4288 |
| 55200 | 1104 | 4416 |
| 56900 | 1138 | 4552 |
| 58600 | 1172 | 4688 |
| 60400 | 1208 | 4832 |
| 62200 | 1244 | 4976 |
| 64100 | 1282 | 5128 |
| 66000 | 1320 | 5280 |
| 68000 | 1360 | 5440 |
| 70000 | 1400 | 5600 |
| 72100 | 1442 | 5768 |
| 74300 | 1486 | 5944 |
| 76500 | 1530 | 6120 |
महंगाई भत्ता बढ़ने का कारण देश में बढ़ती महंगाई है। महंगाई का बोझ को कम करने एवं उनकी जीवन यापन खर्चों की भरपाई करने के लिए सरकार अपने कर्मियों की महंगाई भत्ता में इजाफा करती है। यह वर्ष में दो बार जनवरी और जुलाई में बढ़ती है।
