8th Pay Commission 2026 News : कर्मचारियों को आठवाँ वेतन आयोग 2026 की सिफारिश आने का बेसब्री से इंतजार है। बेसिक सैलरी और अन्य भत्तों में बड़ा बदलाव की संकेत आने लगे है । वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में 8वें वेतन आयोग के संदर्भ में कहा की रक्षा मंत्रालय, गृह मंत्रालय, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग (DoPT) समेत कई अहम मंत्रालयों से इनपुट मांगे गए हैं। आयोग की सिफारिश आने के बाद सैलरी और पेंशन में बदलाव होगी।
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वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में क्या कहा ?
सीतारमण ने वित्त विधेयक 2025 पर हुई चर्चा का जबाव देते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने जनवरी 2025 में केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के वेतन और लाभों को संशोधित करने के लिए 8वें केंद्रीय वेतन आयोग की स्थापना को मंजूरी दी है । पहली जनवरी 2016 से पहले रिटायर हुए सभी केंद्रीय सरकारी पेंशनधारी एक जनवरी 2016 के बाद सेवानिवृत हुए कर्मचारियों के बराबर पेंशन प्राप्त कर रहे हैं। छठे वेतन आयोग द्वारा की गई सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए, पेंशनभोगियों के बीच अंतर अपरिहार्य है और इसे संशोधन के रूप में और सत्यापन के माध्यम से लाया जा रहा है। सत्यापन नियम किसी भी तरह से मौजूदा सिविल पेंशनभोगियों के लिए वर्तमान चरण से निर्धारित मौजूदा पेंशन को नहीं बदलते या संशोधित नहीं करते हैं। सत्यापन नियम किसी भी तरह से रक्षा पेंशनभोगियों को प्रभावित नहीं करते हैं क्योंकि वे अलग नियमों द्वारा कवर किए गए हैं। यह किसी भी पेंशन नियम या निर्देश में संशोधन नहीं है, बल्कि केवल उसी की पुष्टि है। 1 जून, 1972, यानी वह तारीख जब सीसीएस (पेंशन) नियम लागू किए गए थे। वर्तमान समय में करीब 36.57 लाख केंद्रीय सरकारी कर्मचारी (1 मार्च 2025 तक) और 33.91 लाख पेंशनर्स (31 दिसंबर 2024 तक) हैं। इसके अलावा,डिफेंस कर्मचारियों और उनके पेंशनर्स को भी इस वेतन आयोग से लाभ मिलेगा।
जल्द ही 8वें वेतन आयोग के लिए एक अध्यक्ष और दो सदस्यों वाली कमेटी का गठन किया जाएगा। यह कमेटी सभी से चर्चा करके वेतन और पेंशन में संशोधन को लेकर अपनी सिफारिशें सरकार को देगी।
