केंद्रीय सरकार प्रत्येक वर्ष जनवरी और जुलाई में महंगाई भत्ते (Dearness Allowance) में वृद्धि की घोषणा करती है, ताकि सरकारी कर्मचारियों पर बढ़ती महंगाई का असर कम हो और वे अपनी जीविका आसानी से चला सकें। जीवन-निर्वाह सुगम होने पर कर्मचारी अपने कार्य पर बेहतर ढंग से ध्यान केंद्रित कर पाते हैं, जिससे देश और राज्य के विकास में योगदान मिलता है।
कोविड काल के दौरान 18 महीनों का महंगाई भत्ता अब तक केंद्रीय कर्मचारियों को प्राप्त नहीं हुआ है। इसमें वर्ष 2020 के जनवरी और जुलाई माह तथा वर्ष 2021 के जनवरी माह में मिलने वाला DA शामिल है।
इस मामले में संसद में सरकार से प्रश्न किया गया कि 2020-21 का यह बकाया महंगाई भत्ता केंद्रीय कर्मचारियों को कब तक मिलेगा? इस पर वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने बताया कि कोविड काल में हुए आर्थिक नुकसान और विभिन्न लोक-कल्याणकारी योजनाओं पर हुए अतिरिक्त व्यय के कारण फिलहाल इन 18 महीनों के बकाया भुगतान की कोई संभावना नहीं है।
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जुलाई 2025 में महंगाई भत्ता (DA) कितना होगा ?
जुलाई 2025 में महंगाई भत्ते (DA Hike 2025) में 3 प्रतिशत बढ़ोतरी की संभावना है। इससे DA 55 प्रतिशत से बढ़कर 58 प्रतिशत हो सकता है। जनवरी 2025 में DA में 2 प्रतिशत की वृद्धि हुई थी, जिससे यह 53 प्रतिशत से बढ़कर 55 प्रतिशत हुआ था।
फिलहाल, जुलाई 2025 के DA की आधिकारिक घोषणा अक्टूबर में होने की उम्मीद है। इसके साथ अक्टूबर की सैलरी में तीन महीने का बकाया महंगाई भत्ता (एरियर) भी कर्मचारियों के बैंक खाते में एक साथ जमा होगी।
राज्य सरकार के कर्मचारी भी केंद्र सरकार के महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी पर टकटकी लगाए रखते हैं, क्योंकि केंद्रीय सरकार की घोषणा के बाद अधिकांश राज्य सरकारें अपने सेवारत कर्मचारियों और पेंशनधारियों के लिए भी DA बढ़ाने की घोषणा करती है।
AICPI के जून का आंकड़ा तय करेगा जेब में आने वाली मुस्कान
सरकार महंगाई भत्ता तय करने के लिए एक खास आंकड़े AICPI इंडेक्स पर भरोसा करती है। यह सूचकांक बताता है कि रोज़मर्रा के सामान सब्ज़ी से लेकर चाय तक कितनी महंगी हो रही है। साल 2025 में मार्च में इसका स्तर 143 था। अप्रैल में यह थोड़ा बढ़कर 143.5 पर पहुंचा और मई में यह 144 हो गया। यानी मई में आधा अंक की बढ़त दर्ज की गई।
अब जून के आंकड़े आना बाकी हैं, लेकिन अगर यही रफ्तार बनी रही तो महंगाई भत्ता करीब 3 से 4 प्रतिशत का बढ़ना तय माना जा रहा है। हालाँकि माना जा रहा है की यही रुझान रहा तो 3 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी तय है। इसे सरकारी सेवारत कर्मचारियों और पेंशनधारियों के लिए जेब में थोड़ा ज़्यादा और चेहरे पर भी थोड़ा ज़्यादा मुस्कान आने वाली है।
