कम वेतन वाले सरकारी कर्मचारियों की सुरक्षा के लिए यूनिफाइड पेंशन स्कीम पहली अप्रैल 2025 से लागू होगा। इस स्किम के तहत गारंटीड पेंशन, फैमिली पेंशन और मिनिमम पेंशन का लाभ मिलेगा। कम से कम 10 साल तक सर्विस में रहे सरकारी कर्मचारी इसका लाभ उठा सकते है।
यूनिफाइड पेंशन स्कीम में पारिवारिक पेंशन का प्रावधान है। यदि सरकारी कर्मचारी की आकस्मिक निधन हो जाती है तो ऐसी स्थिति में उसके पति या पत्नी को उसकी पेंशन राशि जो कर्मचारी को मृत्यु से पहले मिल रही थी, उसका 60 प्रतिशत देने का प्रावधान किया गया है।
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यूनिफाइड पेंशन स्कीम की शर्तें क्या हैं ?
इस योजना के तहत सेवानिवृति से पहले 12 महीनों की औसत बेसिक वेतन का 50% पेंशन के रूप में मिलेगा। कर्मचारी पच्चीस साल नौकरी करने के बाद स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति लेता है फिर भी उसे पेंशन मिलेगी लेकिन जब उसकी उम्र सामान्य सेवानिवृत्ति के बराबर अर्थात 60 वर्ष पूरी हो जाएगी। यूनिफाइड पेंशन स्कीम (Unified Pension Scheme 2025 ) कम सैलरी वाले सरकारी कर्मचारियों की वित्तीय सुरक्षा के लिए बनाई गई है यही इस पेंशन योजना की सबसे खासियत है। केंद्र सरकार के कर्मचारी इसका लाभ पाने के लिए 1 अप्रैल 2025 से नामांकन करा सकते है।
यूनिफाइड पेंशन स्कीम (Unified Pension Scheme 2025 ) की फायदा पाने की शर्तें निम्नलिखित है :-
⇛ कर्मचारियों को बेसिक सैलरी और महँगाई भत्ता का 10 प्रतिशत प्रत्येक महीने योगदान करना होगा।
⇛ 12 महीने से अधिक समय से केंद्र सरकार के कर्मचारी काम कर रहे हैं, तो वो अगले तीन महीनों के भीतर इसमें नामांकन कर सकते हैं।
⇛ यूनिफाइड पेंशन स्कीम (Unified Pension Scheme 2025 ) के तहत केंद्र सरकार के वर्तमान और नए कर्मचारियों के लिए इस योजना का लाभ के लिए बिकल्प मौजूद होगी।
⇛ केंद्र के सरकारी कर्मचारी को इस योजना का लाभ पाने के लिए नौकरी में योगदान की तिथि के 30 दिनों के भीतर आवेदन करना होगा।
⇛ 25 साल तक सेवा के बाद रिटायर होने वाले कर्मचारियों को उनकी आखिरी 12 महीनों की औसत सैलरी का 50 प्रतिशत पेंशन के रूप में मिलेगा।
⇛ कर्मचारी की मृत्यु होने पर उसके परिवार को अंतिम पेंशन का 60 प्रतिशत हिस्सा पारिवारिक पेंशन के रूप में दिया जाएगा।
⇛ 10 वर्ष तक की नौकरी पूरी करने वाले केंद्रीय कर्मचारी को हर महीने 10,000 रुपये की न्यूनतम पेंशन गारंटी मिलेगी।
सारांश
यूनिफाइड पेंशन स्कीम सिर्फ सरकारी कमचारियों के लिए लागू होगा, जो पहले से ही NPS के तहत रजिस्टर्ड हैं। कर्मचारियों के पास विकल्प होगा कि वे NPS यूनिफाइड पेंशन स्कीम में से किसी एक को चुन सकते हैं। इस स्कीम द्वारा करीब 23 लाख कर्मचारियों को लाभ होगा। चूँकि मिनिमम गारंटी वाला स्कीम है इसलिए सरकारी कर्मचारी इस बिकल्प के रूप में अपना नामांकन कर लाभ प्राप्त कर सकते है जहाँ पर दस हजार रुपये की न्यूनत्तम पेंशन गारंटी है।
