सभी कार्यरत कर्मचारियों और पेंशनधारियों को बेसब्री से इंतजार है कि 8वां वेतन आयोग (8th Pay Commission) लागू होने पर उनकी सैलरी में कितनी वृद्धि होगी। प्रधानमंत्री द्वारा वेतन आयोग को मंजूरी प्रदान कर दी गई है, और यह अगले वर्ष 2026 से लागू होगी।
माना जा रहा है कि इस बार फिटमेंट फैक्टर 2.28 से 2.86 के बीच हो सकता है। अनुमान है कि वेतन में 40 से 45 प्रतिशत तक की वृद्धि हो सकती है। हालांकि, यह सब कुछ फिटमेंट फैक्टर पर ही निर्भर करेगा।
8वां वेतन आयोग में क्या खास होगा ?
8वां वेतन आयोग में ग्रेड पे या पे-मैट्रिक्स को और अधिक सरल एवं पारदर्शी बनाया जा सकता है। कर्मचारियों के प्रमोशन और वेतनवृद्धि के फॉर्मूले में बदलाव संभव है, साथ ही मूल वेतन संरचना को आधुनिक और महंगाई के अनुकूल बनाया जा सकता है।
वेतन आयोग क्यों जरुरी है ?
सरकारी कर्मचारियों और पेंशनधारियों के हित में एक महत्वपूर्ण व्यवस्था है। समय के साथ महंगाई लगातार बढ़ती जाती है, जिससे जीवनयापन के लिए लगने वाले खर्चे की लागत बढ़ जाती है। वेतन आयोग का मुख्य उद्देश्य यही होता है कि कर्मचारियों का वेतन वर्तमान आर्थिक परिस्थितियों के मुताबिक हो। वेतन आयोग के माध्यम से सभी वर्गों और पदों के लिए एक समान वेतन संरचना बनाई जाती है, जिसके कारण नौकरीपेशा लोगों में भेदभाव और असमानता कम होती है।
आसान शब्दों में कहा जाए तो वेतन आयोग केवल वेतन वृद्धि का माध्यम नहीं है, अपितु कर्मचारियों के आर्थिक, सामाजिक और पेशेवर जीवन को संतुलित और सम्मानजनक बनाने का एक आवश्यक माध्यम है। यही कारण है की कर्मचारियों को वेतन आयोग लागू होने का बेसब्री से इन्तजार रहता है।
आठवां वेतन आयोग कब तक लागू होगी?
केंद्र सरकार ने इस वर्ष 16 जनवरी को आठवें वेतन आयोग (8th Pay Commission) के गठन को सैद्धांतिक मंजूरी तो दे दी थी, लेकिन अब तक इसका औपचारिक गठन नहीं हुआ है। यह कर्मचारियों के लिए एक निराशाजनक बात है कि अब तक न तो वेतन आयोग के चेयरमैन की नियुक्ति हुई है और न ही अन्य सदस्यों की। करीब छह महीने बीत चुके हैं, लेकिन आठवें वेतन आयोग को लेकर स्थिति अब भी अस्पष्ट बनी हुई है।
अब ऐसा लगने लगा है कि 1 जनवरी 2026 से वेतन आयोग की सिफारिशें लागू हो पाना मुश्किल है। बाद में यदि यह लागू होता भी है, तो क्या पिछला एरियर मिलेगा या नहीं, यह सरकार के फैसले पर निर्भर करेगा। फिलहाल इतना तय माना जा रहा है कि जनवरी 2026 से आठवां वेतन आयोग लागू नहीं हो सकेगा।
