केंद्र सरकार द्वारा 8वां वेतन आयोग के टर्म्स ऑफ़ रेफरेंस को मंजूरी प्रदान की गई है। इसके साथ ही वेतन आयोग के गठन की औपचारिक प्रक्रिया पूरी हो गई है। यह आयोग 18 महीनों के भीतर अपनी सिफारिशें सरकार को सौंपेगा। जब 8वां वेतन आयोग अधिसूचना जारी करेगा, तब इस नए वेतनमान का लाभ 1 जनवरी 2026 से मिलेगा।
आयोग का गठन
सरकार द्वारा आठवां वेतनमान के लिए तीन-सदस्यीय आयोग का गठन किया गया है।
- 🔸अध्यक्ष – सुप्रीम कोर्ट की पूर्व न्यायाधीश रंजना प्रकाश देसाई कमीशन की अध्यक्षता करेंगी।
- 🔸अंशकालिक सदस्य – आईआईएम बेंगलुरु के प्रोफ़ेसर पुलक घोष को अंशकालिक सदस्य नियुक्त किया गया है।
- 🔸सदस्य सचिव – पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय के सचिव पंकज जैन आयोग के सदस्य-सचिव होंगे।
8वां वेतन आयोग का टर्म ऑफ रेफरेंस क्या होता है ?
8वां वेतन आयोग अधिसूचना जारी होने में कम से कम 18 माह की देरी है। इस वेतनमान को लागू करने के लिए आयोग का गठन कर लिया गया है। टर्म्स ऑफ़ रेफरेंस के तहत यह आयोग देश की आर्थिक स्थिति, विकास कार्यों के लिए उपलब्ध संसाधन, राज्य सरकारों पर पड़ने वाले वित्तीय प्रभाव, केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र और निजी क्षेत्र के कर्मचारियों को मिलने वाले वेतन-भत्तों की तुलना जैसे विषयों पर विचार करेगा। साथ ही यह भी निर्धारित करेगा कि किन-किन विषयों पर कार्य करने की आवश्यकता है और रिपोर्ट कब तक प्रस्तुत की जानी चाहिए।
सूचना :-
शिक्षा विभाग की सभी खबरें, नियम, आदेश-निर्देश और पत्र पढ़ने या डाउनलोड करने के लिए www.educationjhar.com पर जाएं। पत्र पढ़ने या डाउनलोड करने के लिए वेबसाइट के शीर्ष पर दिए गए “Letter” विकल्प पर क्लिक करें। इसके बाद आपके सामने विभिन्न पत्रों की सूची आ जाएगी। जिस पत्र को देखना हो, उस पर क्लिक करें। डाउनलोड करने के लिए दाहिनी ओर दिए गए “Link” पर क्लिक करें। इसी प्रकार आवश्यकता अनुसार अन्य पत्र और ब्लॉग पर उपलब्ध शिक्षा विभाग के सभी आदेश-निर्देश भी पढ़ सकते हैं। किसी विशेष पत्र को तुरंत प्राप्त करने के लिए, सर्च बॉक्स में विषय लिखकर Search करें।
